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आयुष सेक्टर सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वेलनेस सेंटर, स्पा, योग सेंटर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के मौके बढ़ा रहा है। इसका फायदा महिलाओं को भी मिल रहा है।

केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतें कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कैंसर की कुछ दवाओं की बिक्री पर मुनाफे का मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय कर दी गई है।

डॉक्टरों-अस्पतालों के विज्ञापन और दवा कंपनियों की मार्केटिंग, दोनों पर एक ही हफ्ते में सख्ती हुई है। पढ़ें क्या है NMC का नया रूल और सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है।

बिना इंटरनेट के चलने वाला बिटचैट ऐप भारत में एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है। NEET प्रोटेस्ट में इसका इस्तेमाल हुआ था, अब CEC के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान इसे हटा दिया गया है।

क्या महंगाई की रफ्तार के हिसाब से किसानों को उनकी फसलों का उचित भाव मिल रहा है? पढ़ें महंगाई के हिसाब से कितनी बढ़ी MSP

नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल लंबे समय से अटका हुआ लेकिन इस बीच 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। अब पूरी संभावना जताई जा रही है कि बी एल वर्मा और हरदीप पुरी भी मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे।

केंद्र सरकार नेशनल PNG ड्राइव 3.0 शुरू किया है। इसका लक्ष्य नए घरेलू PNG कनेक्शन देने के साथ उन 40 लाख यूजर्स को एक्टिव करना है, जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।  

सरकार के खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा आम लोगों को दी जाने वाली राहत पर नहीं, बल्कि कर्ज चुकाने पर जा रहा है। इस साल बीते पांच महीनों में ब्याज चुकाने में 5.15 लाख करोड़ खर्च हुए हैं।

प्लास्टिक से निपटने के लिए 5 शहरों में 5 अलग-अलग मॉडल अपनाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश हर साल लगभग 41 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है लेकिन इसे निपटने की रफ्तार अब भी बहुत धीमी है।

भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बिहार और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में भारत-नेपाल सीमा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई।

स्क्रीन प्रोटेक्टर यानी टेम्पर्ड ग्लास के लिए BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब अगर स्क्रीन गार्ड तय मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, तो उन्हें बाजार में बेचने से रोक दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वरिष्ठ IAS अधिकारी मनदीप के. भंडारी को CBSE का नया अध्यक्ष बनाया है। वर्तमान में वह जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव हैं। वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO भी रह चुके हैं।