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शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को राज्य के किसानों का पूरी तरह से कर्जा माफ करने की मांग की है।

भारत सरकार ने 'राजभवन' का नाम बदलकर 'लोकभवन' करने का फैसला किया है, जो तुरंत लागू हो गया है और कई राज्यों में इसकी शुरूआत भी हो चुकी है। 

नए नियमों के बाद अब अलग सिम वाले फोन पर WhatsApp इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर आसानी से नहीं जा सकेंगे। इस जानकारी को विस्तार से जानने के लिए खबर पढ़ें...

सर्वदलीय बैठक के दौरान, सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सुचारू कामकाज को चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी।

संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 131वां संविधान संशोधन बिल लाने जा रही है। इससे चंडीगढ़ का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। इस पर अब बवाल हो रहा है।

पुराने श्रम कानूनों की जगह अब नए लेबर कोड लागू हो गए हैं। इन्हें लेकर एक चिंता ये है कि इससे टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। क्या ऐसा होगा? समझते हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो को मंजूरी नहीं दिए जाने पर घेरा है। वहीं, केंद्र ने स्टालिन सरकार के सभी आरोपों का जवाब दिया है।

जिन चार श्रम संहिताओं में बदलाव हुए है, वह वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता 2020 हैं।

PRS की रिसर्च में खुलासा हुआ है कि देश की विभिन्न सरकारों के महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं की शुरूआत से वित्तीय बोझ बहुत बढ़ गया है।

चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है। इसके जवाब में भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस पूरे प्लान को जनने के लिए यह खबर पढ़ें।

केरल से बीजेपी के पहले सांसद और मोदी सरकार में मंत्री सुरेश गोपी ने इस्तीफे की पेशकश की है। उनका कहना है कि मंत्री बनने के बाद से उनकी कमाई बंद हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट के 2014 के फैसले के बावजूद ट्रांसजेंडरों की स्थिति में वास्तव में बदलाव आया है, समझते हैं।