देश में हर महीने करीब 3.27 करोड़ लोग अपनी तय राशन दुकान के बजाय किसी दूसरी दुकान से राशन ले रहे हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 12 नवंबर 2026 को यह जानकारी जारी करते हुए इसे 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना की बड़ी उपलब्धि बताया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 233 करोड़ से ज्यादा पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन दर्ज किए जा चुके हैं। इसके जरिए 614 लाख मीट्रिक टन से अधिक अनाज बांटा गया है।
पहली नजर में ये आंकड़े बेहद प्रभावशाली लगते हैं लेकिन इनके पीछे एक बड़ा पेंच है। हर महीने होने वाले 3.27 करोड़ ट्रांजैक्शन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इतने प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर राशन ले रहे हैं। दरअसल, इस कुल आंकड़े में दो तरह के ट्रांजैक्शन जुड़े हुए हैं। पहला 'इंटर-स्टेट' यानी बिहार का राशन कार्ड रखने वाला व्यक्ति दिल्ली में राशन ले और दूसरा 'इंट्रा-स्टेट' यानी कोई व्यक्ति अपने ही राज्य में एक राशन डीलर को छोड़कर दूसरे डीलर से राशन उठाए। दोनों आंकड़ों को एक साथ मिलाकर देखने से प्रवासी मजदूरों को मिल रहे वास्तविक फायदे की तस्वीर धुंधली हो जाती है।
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अब तक क्या बदला?
इस अंतर को समझने के लिए मई 2024 में 'अर्बनाइजेशन' जर्नल में छपे IIM अहमदाबाद के शोधकर्ताओं चिन्मय तुम्बे और राहुल कुमार झा के रिसर्च को देखा जा सकता है। उस शोध में सामने आया था कि योजना शुरू होने के बावजूद इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से राज्य के भीतर ही हो रहा था। उस दौर में जहां राज्य के भीतर हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे थे। वहीं दूसरे राज्यों में राशन लेने का आंकड़ा हर महीने 5 लाख से भी कम था।
हालांकि, इसके बाद के सरकारी आंकड़ों में अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी बढ़ती हुई जरूर दिखती है। 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किए गए सरकारी जवाब के मुताबिक, दूसरे राज्यों में राशन लेने से जुड़े ट्रांजैक्शन में करीब 18.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2024 में जहां करीब 74.75 लाख इंटर-स्टेट ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर करीब 88.85 लाख हो गई। लेकिन यहां भी यह समझना जरूरी है कि 88.85 लाख ट्रांजैक्शन का अर्थ 88.85 लाख अलग-अलग मजदूर नहीं हैं। अगर एक ही मजदूर साल के बारह महीने दूसरे राज्य में राशन लेता है तो वह इस आंकड़े में बारह बार गिना जाता है।
असली गिनती और पलायन पर सवाल
यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है आखिर कितने अलग-अलग प्रवासी मजदूरों ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया है? 17 मार्च 2026 को राज्यसभा में भी यह सवाल उठा था, लेकिन सरकार ने पांच साल के राज्यवार ट्रांजैक्शन तो बताए पर यूनिक लाभार्थियों की अलग संख्या नहीं बताईं। इसके अलावा, सिर्फ राज्यवार कुल ट्रांजैक्शन देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि मजदूर किन राज्यों से निकलकर किन राज्यों में राशन ले रहे हैं।
इसके लिए 'होम स्टेट' यानी जहां का राशन कार्ड है और 'सेल स्टेट' यानी जहां राशन लिया गया का जुड़ा हुआ डेटा होना जरूरी है, ताकि बिहार से दिल्ली, यूपी से हरियाणा या ओडिशा से गुजरात जैसे प्रमुख प्रवासी राज्यों की सच्चाई सामने आ सके। हालांकि, सरकार के ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (data.gov.in) पर 15 अक्टूबर 2026 तक अपडेट किए गए आंकड़ों में इंटर-स्टेट ट्रांजैक्शन अलग से मौजूद हैं। मंत्रालय भी दो अलग-अलग पोर्टल 'अन्नवितरण' (राज्य के भीतर) और 'आईएम-पीडीएस' (अंतरराज्यीय), के जरिए इनकी निगरानी भी करता है लेकिन एक ही व्यक्ति का बार-बार राशन लेने का डेटा अब भी सार्वजनिक नहीं है।
योजना के दायरे से बाहर कौन छूट रहा है?
ONORC योजना की एक और बड़ी सीमा यह है कि इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत बना हुआ पात्र राशन कार्ड है। नियम के तहत, परिवार का कोई एक सदस्य दूसरे राज्य की किसी भी e-PoS मशीन वाली दुकान पर आधार बायोमेट्रिक के जरिए अपने हिस्से का राशन ले सकता है, जबकि बाकी परिवार अपने गांव या गृह राज्य में राशन उठा सकता है। इसके लिए नया कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन देश के उन लाखों प्रवासी मजदूरों का क्या, जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है या जो NFSA की सूची में शामिल नहीं हैं? ऐसे मजदूर इस पूरी व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं।
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जमीनी स्तर पर योजना की असली सफलता जानने के लिए अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। मसलन, आधार प्रमाणीकरण फेल होने, नेटवर्क की दिक्कत, ई-पॉस मशीन की खराबी या दुकान पर अनाज न होने से कितने मजदूरों के ट्रांजैक्शन अटक जाते हैं और कितने मजदूरों को इस सुविधा की जानकारी तक नहीं है। जब तक ट्रांजैक्शन की बड़ी संख्या के साथ-साथ असल लाभार्थियों और वंचित रह गए मजदूरों का साफ हिसाब सामने नहीं आता, तब तक यह कहना मुश्किल है कि राशन की पोर्टेबिलिटी ने प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा को कितना मजबूत किया है।
