पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने माना है कि सरकार बदलने के बाद भी राज्य में जबरन वसूली हो रही है। शनिवार को पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक यह प्रथा बंद नहीं होती, लोगों का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हो सकता। उन्होंने सरकार को इसे खत्म करने के लिए एक साल का समय देने की बात कही है।
स्वपन दासगुप्ता ने इसे एक चिंताजनक सच्चाई बताया। उनके मुताबिक इससे निपटने के लिए राजनीतिक और आर्थिक, दोनों स्तर पर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि यहां वसूली हो रही है और यह सच है। उन्होंने जनता से वक्त मांग लिया है।
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'अपनी विधानसभा में वसूली नहीं रोक पाए मंत्री'
स्वपन दासगुप्ता ने माना कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इसे पूरी तरह नहीं रोक पाए। वह दक्षिण कोलकाता की रासबिहारी सीट से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रोकने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन 100 फीसदी सफलता का दावा नहीं कर सकते। स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि लोगों की आदत बन गई है और जब कुछ और काम नहीं करता, तो यही नया चलन बन गया लगता है।
पश्चिम बंगाल अध्यक्ष ने भी किया था इशारा
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी एक दिन पहले शनिवार को ऐसा ही बयान दिया था। अभिषेक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को दमदम में एक पार्टी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन के नाम पर अराजकता और गलत आचरण नहीं होने दिया जाएगा।
समिक भट्टाचार्य कार्यकर्ताओं से गलत काम करने वालों की पहचान करने और राजनीतिक जुड़ाव देखे बिना पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा था। समिक भट्टाचार्य ने यह भी कहा था कि पुलिस मंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दस्तावेज देने को कहा और कार्रवाई कराने की बात कही।
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वसूली पर विपक्ष ने क्या कहा है?
CPI(M) नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि दोनों बयान BJP के भीतर के अंतर्विरोध को दिखाते हैं। उनके मुताबिक एक तरफ समिक भट्टाचार्य कहते हैं कि गलत काम करने वाले BJP के नहीं हैं, दूसरी तरफ वह अराजकता की बात भी मानते हैं।
ममता बनर्जी
खेमे के TMC नेता और विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि BJP से जुड़े लोग वसूली और रिश्वतखोरी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि TMC में रहते हुए गलत काम करने वालों को BJP में शामिल किया जा रहा है।
राज्य में सत्ता बदलने के बाद से BJP पर पार्टी से जुड़े लोगों की वसूली और गलत आचरण के आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वित्त मंत्री स्वपन दास के बयान से यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। अब विपक्ष यह भी कहा है कि खुद मंत्री मान रहे हैं कि राज्य में कुछ नहीं बदला है।
