10 साल में 821 करोड़ बढ़ी लागत, पराली से एथेनॉल प्लांट फिर भी रुका, वजह क्या है?

पंजाब और हरियाणा में कटाई के बाद खेतों में बची पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर हर साल बहस छिड़ जाती है। नवंबर आते-आते इसका असर दिल्ली-NCR की हवा पर भी दिखाई देने लगता है। ऐसे में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने और 2G एथेनॉल बायो-रिफाइनरी प्लांट लगाने की योजना बनाई गई। इसके लिए पंजाब के बठिंडा में 25 दिसंबर 2016 को 2G एथेनॉल बायो-रिफाइनरी की आधारशिला रखी गई। करीब 10 साल होने को हैं, इस प्लांट से अब तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है।  

 

वहीं दूसरी ओर, हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने भी 2G एथेनॉल बायो-रिफाइनरी प्लांट लगाया। इस प्लांट को 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। IOCL के रिकॉर्ड के मुताबिक, इसकी कमीशनिंग अप्रैल 2023 में हुई, जबकि 11 नवंबर 2023 से इसमें व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया।  

 

ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पंजाब के बठिंडा में 2016 में जिस 2G एथेनॉल बायो-रिफाइनरी प्लांट की आधारशिला रखी गई थी, वह करीब 10 साल बाद भी उत्पादन क्यों शुरू नहीं कर पाया? जबकि हरियाणा के पानीपत में इसी तरह का प्लांट शुरू होकर व्यावसायिक उत्पादन भी हो गया है। इन 10 सालों में प्लांट का प्रोजेक्ट की लागत में करीब 821.46 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।  

 

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करीब 10 साल हो गए, नहीं शुरू हुआ उत्पादन

सरकारी रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बठिंडा में  2G एथेनॉल बायो-रिफाइनरी प्लांट की आधारशिला दिसंबर 2016 में रखी गई थी। इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) तैयार कर रही है। इसका मकसद धान और गेहूं की पराली जैसे कृषि अवशेषों का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाना है। करीब 10 साल बाद भी यहां व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। 

 

इस दौरान परियोजना की लागत 600 करोड़ से बढ़कर 1,421.46 करोड़ रुपये हो गई। जून 2019 में HPCL के बोर्ड ने ₹1,421.46 करोड़ की संशोधित लागत को मंजूरी दी। शुरुआत में इस परियोजना पर करीब ₹600 करोड़ खर्च होने का अनुमान था। इसके लिए प्रतिदिन 100 किलोलीटर (KLPD) एथेनॉल बनाने की क्षमता वाला प्लांट प्रस्तावित किया गया था। 

 

तकनीक और डिजाइन में बदलाव,  उपकरणों की जरूरत की वजह से प्लांट के काम में देरी हुई है। हालांकि, एक बार फिर दिसंबर 2026 तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य दिया गया। इससे पहले भी कई बार उत्पादन की तारिख तय किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब इंतजार खत्म होगा

प्लांट में देरी की सबसे बड़ी वजह 

इस प्लांट में देरी की एक बड़ी वजह तकनीक में बदलाव रहा। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की जुलाई 2020 की बैठक के दस्तावेजों से यह साफ होता है। HPCL ने शुरुआत में जिस तकनीक के आधार पर प्लांट बनाने की योजना तैयार की थी, वह तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। कंपनी के मुताबिक, पुरानी तकनीक पानी, बिजली, दूसरी जरूरी चीजों की खपत और एथेनॉल उत्पादन के मामले में तय प्रदर्शन गारंटी पूरी नहीं कर पा रही थी। 

इसके अलावा, तकनीक की विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन (BEDP) और कुछ खास उपकरणों में भी कमियां थीं। बेसिक इंजीनियरिंग डिज़ाइन पैकेज यानी BEDP, इससे प्लांट का बुनियादी इंजीनियरिंग डिजाइन, जिसमें मशीनों, उपकरणों, तकनीक और प्लांट के काम करने की पूरी रूपरेखा तय की जाती है। HPCL ने पुरानी तकनीक की जगह नई तकनीक अपनाने का फैसला किया। इसके लिए ऐसी तकनीक चुनी गई, जिसका इस्तेमाल पहले छोटे प्रदर्शन वाले प्लांट में किया जा चुका था। 

 

तकनीक बदलने का असर सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं रहा। इसके चलते प्लांट के डिजाइन, जमीन, पानी और बिजली की जरूरतों में भी बदलाव करना पड़ा। पहले प्लांट के लिए 15.1 हेक्टेयर जमीन तय थी, जिसे बढ़ाकर 20.9 हेक्टेयर करना पड़ा। इसके लिए 5.8 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ी। यह जमीन मार्च 2019 से HPCL के पास थी और इसका इस्तेमाल पराली के भंडारण के लिए किया जाना था।

 

प्लांट के उपकरणों और तकनीक में बदलाव के कारण पूंजीगत लागत और इसे चलाने का खर्च भी बढ़ गया। पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के साथ पानी की जरूरत पर भी सवाल उठाए थे। इस तरह तकनीक में बदलाव के कारण परियोजना का डिजाइन दोबारा तैयार करना पड़ा। ऐसे में इसे शुरू करने की समयसीमा पर भी असर पड़ा।

 

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600 से 1,421 करोड़ तक कैसे पहुंची लागत?

दिसंबर 2016 में जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, तब करीब 600 करोड़ खर्च होने का अनुमान था। हालांकि, बाद में तकनीक और उपकरणों में बदलाव की वजह से HPCL ने परियोजना की संशोधित लागत 1,421.46 करोड़ तय की। यानी कुल 821.46 करोड़ रुपये बढ़ गए। ऐसे में देखा जाए तो प्लांट की लागत शुरुआती अनुमान से करीब 2.37 गुना हो गई। जून 2019 में HPCL के बोर्ड ने इस संशोधित लागत को मंजूरी दी थी।  

 

बठिंडा की कहानी के उलट हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने भी 2G एथेनॉल बायो-रिफाइनरी स्थापित की। इस प्लांट को 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया था। जिसकी क्षमता IOCL के प्लांट की स्थापित क्षमता भी 100 किलोलीटर प्रतिदिन (KLPD) है। ऐसे में देखें तो इसकी क्षमता बठिंडा प्लांट के बराबर है। लेकिन दोनों प्लांट की स्थिति सामने है।  

 

IOCL के प्लांट में अप्रैल 2023 में कमीशनिंग हुई और 11 नवंबर 2023 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया। लागत की बात करें तो लोकसभा में 5 फरवरी 2026 को पूछे गए एक सवाल के जवाब के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक, इसमें कुल खर्च 984 करोड़ रुपये रहा, जिसमें से उपकरण और निर्माण पर ही करीब 76 फीसदी यानी करीब 749 करोड़ रुपये खर्च हुए। 

बठिंडा प्लांट की क्या है स्थिति? 

इस प्लांट में देरी हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की मार्च 2026 की परियोजना निगरानी रिपोर्ट में बताया कि प्लांट का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका था। अब 31 दिसंबर 2026 का टाइमलाइन मिला है। इससे पहले कई बार तारीख बताया गया। अगस्त 2021 तक काम पूरा होना था। 2 नवंबर 2023 को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि प्लांट उसी साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

 

इसके बाद फिर प्लांट को मार्च 2024 के आखिर तक शुरू करने की खबर सामने आईं, एक बार फिर समय बीत गया। अब दिसंबर 2026 में इस प्लांट के शुरू होने की बात कही गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अब यह प्लांट शुरू होगा या फिर किसी कारण से समयसीमा आगे बढ़ा दी जाएगी।