पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच टकराव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच झारखंड में भी पुलिस बनाम ईडी का मामला सामने आया है। रांची स्थित ईडी कार्यालय में झारखंड पुलिस की छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। ईडी ने पुलिस छापेमारी की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की। अपनी याचिका में ईडी ने कहा कि पुलिस दफ्तर से सीसीटीवी फुटेज ले गई। उसने पुलिस कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में सीधा दखल देने का आरोप लगाया।
झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और पुलिस छापेमारी को पहले से प्लान की हुई बताया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने केंद्रीय एजेंसी को केंद्रीय गृह सचिव को इस मामले में पार्टी बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने केंद्रीय गृह सचिव को ईडी ऑफिस और उसके अधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया।
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सुरक्षा चूक पर एसएसपी होंगे जिम्मेदार: हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने रांची एसएसपी राकेश रंजन को भी ईडी दफ्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि अगर सुरक्षा में चूक हुई तो रांची के एसएसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच पर भी रोक लगा दी है।
ईडी अधिकारियों पर पिटाई का आरोप
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पूर्व कर्मचारी संतोष कुमार ने 12 जनवरी को ईडी अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत दी। इसमें दावा किया कि पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों ने उनकी पिटाई की थी। इसी शिकायत मामले में झारखंड पुलिस ने गुरुवार को रांची स्थित ईडी कार्यालय में दबिश दी। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि पुलिस दफ्तर से सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई है।
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क्या है पूरा मामला
ईडी संतोष कुमार के खिलाफ कथित जल आपूर्ति घोटाले की जांच कर रही है। हाई कोर्ट में ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि एजेंसी संतोष कुमार द्वारा किए गए 23 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है। इस मामले में नौ करोड़ रुपये की बरामदगी की गई है। उधर, खतरे के आकलन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। गुरुवार को ही रांची स्थित कार्यालय के बाहर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान तैनात दिखे।
