केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को फिर से गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। शुक्रवार को यह अधिसूचना जारी हुई है। आदेश में कहा गया है कि यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 साल तक रहेगी। यह अधिसूचना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की धारा 3 के सब क्लॉज (1) और (3) के तहत जारी हुई है।
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगी मौजूदा रोक की अवधि 14 नवंबर 2026 को खत्म हो रही थी। इसी के चलते सरकार ने अब नई अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी के हस्ताक्षर हैं। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार की राय है कि IRF देश की सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में लगा रहा है। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
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सरकार ने क्या वजह बताई है?
सरकार का कहना है कि IRF और उसके सदस्य माहौल खराब कर रहे हैं। संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना फैलाने के लिए बढ़ावा और मदद दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में 3 तर्क भी दिया है।
सरकार का कहना है कि IRF अध्यक्ष जाकिर नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं। दूसरा, इन भाषणों और बयानों से वह अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत और विदेश में एक खास धर्म के युवाओं को आतंकी कार्रवाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीसरा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक कट्टरपंथी बयान और भाषण पहुंचाए।
पहले भी लग चुका है प्रतिबंध
नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार इससे पहले भी IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित कर चुकी है। पहली घोषणा 17 नवंबर 2016 को हुई थी। दूसरी घोषणा 15 नवंबर 2021 को हुई थी।
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सरकार ने यह आदेश क्यों दिया है?
अधिसूचना में कहा गया है कि अगर IRF की गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक और नियंत्रण नहीं लगा तो उसे कई मौके मिल जाएंगे। सरकार के मुताबिक संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियां जारी रख सकता है और अब भी फरार अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित कर सकता है। सरकार की आशंका है कि संगठन सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा कर लोगों के मन को दूषित करेगा और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाएगा।
सरकार का कहना है कि संगठन राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को फैला सकता है, उग्रवाद का समर्थन कर अलगाववाद को बढ़ा सकता है और देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां कर सकता है। इन्हीं कारणों से सरकार ने IRF को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी माना है। अधिसूचना में यह भी लिखा है कि यह घोषणा UAPA की धारा 4 के तहत जारी होने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहेगी।
