अंकिता भंडारी vs जेनी कांड, उत्तराखंड में BJP को दांव मिल गया?

उत्तराखंड में दो मुद्दे छाए हैं। एक मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी केस में जिस VIP मेहमान के लिए अंकिता भंडारी पर सेक्सुअल फेवर देने का दबाव बनाया गया था, वह दुष्यंत कुमार गौतम थे, जिन्हें सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राज्य में बीजेपी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की एक दुखती रग ढूंढ लाई है। बीजेपी नेता, जेनी कांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी हरक सिंह रावत को घेर रहे हैं।

असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने बेटे का पितृत्व साबित करने के लिए नए सिरे से DNA टेस्ट कराने की मांग की है। जेनी का आरोप है कि साल 2002 में देहरादून की यमुना कॉलोनी में एक पार्टी कार्यकर्ता उन्हें हरक सिंह रावत के घर ले गया था। उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। उनका दावा है कि वह करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां रहीं।

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जेनी प्रकरण है क्या, जिसमें घिरे हैं हरक सिंह?

जेनी असम में रहती हैं। वह उत्तराखंड की सियासत में खूब चर्चा में रहीं हैं। वह यमुना कॉलोनी में एक STD बूथ पर काम करती थीं। उनका कहना है कि वहीं से हरक सिंह रावत के एक कार्यकर्ता ने उन्हें कांग्रेस नेता के घर पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि हरक सिंह रावत ने कहा था कि इसे कहां भेजोगे, मेरे घर पर ही छोड़ दो।

जेनी ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद उन्हें हॉस्टल के नाम पर नारी निकेतन में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के बीच रखा गया। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जा सकती है। 

23 साल बाद अब क्या चाहती हैं जेनी? 

• दुष्कर्म के लिए आरोपी को सजा मिले
• बेटे को उसके पिता का नाम मिले

 

https://twitter.com/AjitSinghRathi/status/2118982210372149338

 

कितना पुराना है यह विवाद?

जेनी प्रकरण उत्तराखंड में दशकों पुराना राजनीतिक विवाद है। यह पहली बार 2003 में सामने आया था। जेनी ने जून 2003 में देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। तब उन्होंने दावा किया था कि हरक सिंह रावत बच्चे के पिता हैं।

उस समय के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने मामले की CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI के DNA टेस्ट में बच्चे का DNA रावत से मेल नहीं खाया। इसके बाद रावत को CBI क्लीन चिट मिल गई थी। हरक सिंह रावत  एनडी तिवारी की कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री रहे हैं। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल पार्टी के चुनावी अभियान में सक्रिय हैं। 

हरक सिंह रावत का क्या कहना है?

हरक सिंह रावत ने जांच एजेंसियों पर अविश्वास जताते हुए पहले अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की और कहा कि राजनीतिक दबाव में एजेंसियां फर्जी डीएनए रिपोर्ट भी बनवा सकती हैं। उन्होंने चुनौती दी कि न्यायालय की सीधी निगरानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट, अनिल गुप्ता और उनका भी डीएनए टेस्ट कराया जाए। 

 

https://twitter.com/askbhupi/status/2119758424166838324

 

हरक सिंह रावत ने दावा किया कि अगर इस मामले में उन पर 0.1 प्रतिशत भी दोष सिद्ध होता है तो वे राजनीति से तुरंत संन्यास ले लेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि 2003-04 में और अब झूठे आरोपों के जरिए उनकी छवि खराब करने का जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि फर्जी आरोपों की यह राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि कल ऐसे ही झूठे आरोप धामी पर भी लग सकते हैं और तब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।

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अंकिता भंडारी हत्याकांड क्या है?

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित वनतारा रिसॉर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ा मामला है। सितंबर 2022 में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों ने एक VIP मेहमान के लिए सेक्सुअल फेवर देने की मांग की। अंकिता ने इनकार किया तो उसे चिल्ला नहर में फेंक कर मार दिया। 

हत्या के बाद राज्यभर में प्रदर्शन हुए। केस की जांच के लिए SIT गठित करने की मांग की गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। अदालत में ट्रायल पूरा होने के बाद मई 2025 में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

रिसॉर्ट पर चले बुलडोजर से सबूत मिटाने के आरोपों और उस कथित वीआईपी के नाम और भूमिका की निष्पक्ष जांच को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। पीड़िता का परिवार और विपक्षी दल अब भी अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। जिस VIP गेस्ट का नाम सामने आया है, उसे दुष्यंत कुमार गौतम से जोड़कर देखा जाता है। उनकी नियुक्ति को लेकर इसी वजह से विपक्ष भड़का है।

उत्तराखंड में BJP को दांव मिल गया?

राजनीतिक दृष्टि से जेनी कांड का दोबारा गरमाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तात्कालिक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार विपक्षी के निशान पर है। जनता इसे लेकर आक्रोशित है। कथित 'वीआईपी' की जांच को लेकर सरकार भारी दबाव का सामना कर रही है। ऐसे माहौल में 23 साल पुराने जेनी प्रकरण के दोबारा उठने से बीजेपी को कांग्रेस के प्रमुख नेता हरक सिंह रावत पर सीधा हमला बोलने का हथियार मिल गया है।

 

कहा जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए नैरेटिव को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को महिलाओं के मुद्दों पर कठघरे में खड़ा करने की एक वजह, बीजेपी को मिल गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह अवसर बीजेपी के लिए पूरी तरह जोखिम-मुक्त नहीं है और दोधारी तलवार साबित हो सकता है। सबसे बड़ा पेंच यह है कि जेनी प्रकरण के वर्षों बाद खुद बीजेपी ने 2016 में हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किया था और वह 2017 से 2022 तक बीजेपी सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे।

 

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कहीं खुद फंस न जाए बीजेपी?

लोगों का कहना है कि हरक सिंह रावत खुद बीजेपी में रहे हैं। अगर वह दोषी ही थे तो बीजेपी ने उन्हें इतने वर्षों तक सत्ता में भागीदार क्यों बनाए रखा। अंकिता भंडारी का मामला उत्तराखंड की जनभावनाओं और न्याय की सीधी मांग से गहराई से जुड़ा हुआ है। जेनी कांड को लोग भूल चुके है। 2 दशक पुराने विवाद को अब प्रासंगिक कर पाना थोड़ा मुश्किल है। CBI क्लीनचिट भी हरक सिंह रावत को मिल रही है। बीजेपी इसे जोर-शोर से उठा रही है। बीजेपी को अंकिता भंडारी हत्याकांड से ध्यान मोड़ने का मौका मिल गया है।