BJP या सपा, किसकी टेंशन बढ़ाएगा ओवैसी और चंद्रशेखर का नया गठबंधन?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर बीजेपी के साथ-साथ विपक्षी दलों के सामने भी नई चुनौती पेश करने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को लखनऊ में दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' घोषित किया। इस मोर्चे की ओर से चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। दोनों नेताओं ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।इस गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश मानी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद जहां दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं ओवैसी की नजर मुस्लिम मतदाताओं के बीच स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करने पर है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीधा मुकाबला केवल बीजेपी से ही नहीं, बल्कि उन सीटों पर सपा और बीएसपी से भी हो सकता है, जहां इन दलों का मजबूत जनाधार है।

लखनऊ में हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की ओर से चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ओवैसी ने कहा कि चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उन्होंने सामने वालों की नींद हराम कर दी है। अब चुनाव डर के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीद और बदलाव के मुद्दे पर लड़ा जाएगा।ओवैसी ने कहा कि उनका गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए मैदान में आया है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और युवाओं की बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। इन सवालों पर भी मोर्चा संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अब तक केवल वोट देने तक सीमित रखा गया, उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी और बराबरी का अधिकार दिलाना उनकी लड़ाई है।

'यह तीसरा नहीं, यूपी का पहला मोर्चा है'

चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि इसे तीसरा मोर्चा कहना ठीक नहीं होगा। यह उत्तर प्रदेश का पहला मोर्चा है, जिसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है। उन्होंने कहा कि वंचित समाज के लोग जैसे-जैसे इस मोर्चे से जुड़ते जाएंगे, इसकी ताकत बढ़ती जाएगी।आजाद ने कहा कि लंबे समय से सभी राजनीतिक दल गरीबों और वंचितों की गरीबी दूर करने का वादा करते रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वास्तविक बदलाव नहीं आया। राजनीतिक दलों के नेता सांसद और विधायक बनते रहे, लेकिन गरीब परिवारों की स्थिति जस की तस बनी रही। अब कमजोर और वंचित समाज के लोग अपने वोट की ताकत से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल करेंगे।

 

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'अब अपमान का घूंट नहीं पिएंगे'

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन माता-पिता ने कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, आज वही बच्चे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। लंबे समय से कमजोर वर्गों के लोग अपमान सहते आए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।उन्होंने कहा कि पिछले कई चुनावों में विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। इसी वजह से अपना अलग मोर्चा बनाने की जरूरत पड़ी। अब वंचित समाज के लोग अपने वोट से ताकतवर बनेंगे और अपनी समस्याओं को खुद उठाएंगे।

सपा और कांग्रेस को भी दिया न्योता

चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी अपने मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जो भी दल साथ आना चाहता है, उसका स्वागत है। सपा और कांग्रेस के लिए भी सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के दरवाजे खुले हैं।इस बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद ने अलग मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता की संभावना को भी पूरी तरह बंद नहीं किया है।

मुस्लिम बहुल इलाकों पर ओवैसी की नजर

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की चुनावी रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की सीटें अहम हो सकती हैं। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी की बड़ी हिस्सेदारी है। इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं का रुख कई विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

 

विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो कैराना, कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर, रामपुर, स्वार, टांडा, संभल, अमरोहा, नौगावां सादात, धामपुर, नगीना, सहारनपुर नगर और देवबंद जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी-खासी हिस्सेदारी चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा पूर्वांचल में आजमगढ़ की मुबारकपुर, जौनपुर की शाहगंज और बहराइच की मटेरा सीट भी ओवैसी की राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

143 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 प्रतिशत से ज्यादा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आबादी के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19.26 प्रतिशत से अधिक थी। चुनावी अनुमानों के मुताबिक, प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में करीब 73 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है। वहीं लगभग 70 सीटों पर यह हिस्सेदारी 20 से 30 प्रतिशत के बीच बताई जाती है।मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में भी मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी काफी अधिक है। इसके अलावा बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच, संभल और श्रावस्ती जैसे जिलों में भी मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सपा के PDA समीकरण को मिलेगी चुनौती?

इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती समाजवादी पार्टी का पीडीए समीकरण हो सकता है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लाकर 2027 की चुनावी तैयारी कर रहे हैं। वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन दलित और मुस्लिम मतदाताओं को अलग राजनीतिक मंच देने की कोशिश करेगा।अगर यह मोर्चा मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारता है और दलित मतदाताओं के बीच भी अपनी पकड़ बनाता है, तो सपा के चुनावी समीकरण पर असर पड़ सकता है। बीएसपी के लिए भी यह चुनौती होगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं।हालांकि, ओवैसी की पार्टी का पिछला विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन सीमित रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम करीब 100 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसे लगभग 0.43 प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसे में इस बार चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, यह चुनाव में ही साफ होगा।

 

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26 नवंबर को लखनऊ में ताकत दिखाएगा मोर्चा

सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने 26 नवंबर को लखनऊ में रैली करने की तैयारी की है। इस रैली के जरिए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने और कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के लिए एकजुट करने की कोशिश करेगा।अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की यह कोशिश कितनी सफल होती है। क्या चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी मिलकर यूपी की राजनीति में नया विकल्प खड़ा कर पाएंगे या फिर उनका गठबंधन सपा और बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने तक सीमित रहेगा? 2027 के विधानसभा चुनाव में इस नए मोर्चे की भूमिका पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहेगी।