अमेरिका-ईरान युद्ध क्या खाद्य संकट भी लाएगा या हमने 2008 और 2022 से कुछ सीखा है?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में खाद्य संकट (Food Crisis) हमेशा अचानक आने वाली आपदा की तरह दिखता है लेकिन असल में यह धीरे-धीरे बनता हुआ संकट होता है, जिसकी जड़ें ऊर्जा, युद्ध, व्यापार और नीतिगत फैसलों में छिपी होती हैं। आज 2026 में, जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरा मंडरा रहा है, तब एक दिलचस्प स्थिति सामने आई है और वह यह है कि ऊर्जा का संकट तो साफ दिख रहा है लेकिन खाद्य महंगाई (food inflation) अभी तक उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या दुनिया ने 2008 और 2022 के फूड क्राइसिस से सच में कुछ सीखा है, या हम सिर्फ एक 'delayed crisis' के दौर में हैं?

 

2008 का वैश्विक खाद्य संकट आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े संकट में से एक था, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि भोजन की उपलब्धता केवल पैदावार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा कीमतों, नीतिगत प्राथमिकताओं और बाजार की अटकलों (speculation) से गहराई से जुड़ा हुआ है। उस समय तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं, जिससे खेती की लागत और परिवहन दोनों महंगे हो गए। इसी के साथ अमेरिका और यूरोप में बायो फ्यूल नीतियों ने खाद्यान्न खासकर मक्का को ईंधन में बदलना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में आपूर्ति कम हो गई। वैश्विक भंडार पहले से ही कमजोर थे और इस पर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ने आग में घी डालने का काम किया। नतीजा यह हुआ कि दुनिया के 30 से अधिक देशों में खाद्य संकट ने काफी गंभीर रूप ले लिया। 2008 ने दुनिया को यह सिखाया कि फूड सिक्युरिटी केवल खेतों में हो रही रही पैदावार से ही नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों और आर्थिक ढांचे से भी तय होती है।

 

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर कंट्रोल ईरान का, अमेरिका कैसे करेगा नाकेबंदी? ट्रंप का प्लान समझिए

रूस-यूक्रेन युद्ध में क्या थी स्थिति?

इसके ठीक विपरीत, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद्य संकट एक नए रूप में दुनिया के सामने आया। यूक्रेन और रूस दुनिया के बड़े अनाज निर्यातक हैं। युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट पैदा हो गई। काला सागर का मार्ग बाधित हुआ और गेहूं, मक्का तथा खाद्य तेलों की सप्लाई अचानक प्रभावित हो गई। इस बार संकट ऐसा था जिसने पूरी दुनिया पर असर डाला।

हालांकि स्थिति 2008 जितनी भयावह नहीं बनी, क्योंकि कई देशों ने पहले से बेहतर तैयारी कर रखी थी बफर स्टॉक मजबूत थे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग हुआ और सप्लाई को वैकल्पिक स्रोतों से जोड़ने की कोशिश की गई। यह स्पष्ट था कि दुनिया ने 2008 से कुछ सबक जरूर सीखे थे, लेकिन यह सीख आंशिक थी और संकट की जड़ें अब भी बनी हुई थीं।

2026 की क्या स्थिति?

अब 2026 की स्थिति पर नजर डालें तो यह और भी जटिल दिखाई देती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बावजूद खाद्य कीमतों में वैसी तेजी नहीं आई है, जैसी आमतौर पर ऐसे हालात में देखने को मिलती है। इसका एक बड़ा कारण पिछले कुछ वर्षों में हुए बेहतर उत्पादन और मजबूत वैश्विक भंडार हैं, जिन्होंने बाजार को तत्काल झटके से बचा लिया है। 

इसके अलावा, कोविड-19 और 2022 के युद्ध के बाद देशों ने अपनी सप्लाई चेन को अधिक लचीला (resilient) बनाया है और स्रोतों में विविधता लेकर आए हैं। भारत जैसे देशों ने बफर स्टॉक और नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए घरेलू बाजार को काफी हद तक स्थिर रखा है। इन सभी कारकों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार ऊर्जा संकट सीधे खाद्य संकट में तब्दील नहीं हुआ।

 

यह भी पढ़ें: किसी भी वक्त ईरान पर हो सकता है हमला, हाई लेवल तैयारी में जुटा इजरायल

आने वाला है संकट

हालांकि, यदि इस स्थिरता को गहराई से देखा जाए, तो यह तस्वीर पूरी तरह आश्वस्त करने वाली नहीं है। 2026 का संकट हमें यह संकेत देता है कि अब फूड क्राइसिस का स्वरूप बदल चुका है यह तुरंत नहीं आता, बल्कि धीरे-धीरे पनपता है। आज भले ही खाद्य कीमतें स्थिर हों, लेकिन कृषि इनपुट की लागत जैसे उर्वरक (fertilizer), डीजल और बिजली लगातार बढ़ रही है। यह बढ़ती लागत अगली फसल के उत्पादन को प्रभावित करेगी, जिसका असर भविष्य में खाद्य महंगाई के रूप में सामने आ सकता है। यानी जो संकट 2008 में तुरंत दिखा और 2022 में कुछ महीनों में सामने आया, वही 2026 में 'पाइपलाइन इन्फ्लेशन' के रूप में छिपा हुआ है।

इसके अलावा, वैश्विक असमानता (inequality) अब भी इस पूरे तंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। विकसित देशों के पास पर्याप्त भंडार और आर्थिक क्षमता है, जिससे वे संकट का सामना कर सकते हैं लेकिन अफ्रीका और अन्य आयात-निर्भर देशों के लिए यह स्थिति कहीं अधिक खतरनाक है। हर संकट के दौरान देशों द्वारा लगाए जाने वाले निर्यात प्रतिबंध (export restrictions) और संरक्षणवादी नीतियां भी समस्या को और जटिल बना देती हैं। यह प्रवृत्ति 2008 में भी देखी गई थी, 2022 में भी और 2026 में इसके दोहराए जाने की आशंका बनी हुई है।

सुधार हुआ पर खतरा टला नहीं

तीनों संकटों की तुलना यह दिखाती है कि दुनिया ने अपनी तैयारी में सुधार तो किया है, लेकिन जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है बल्कि उसका स्वरूप बदल गया है। 2008 का संकट तत्काल और व्यापक था, 2022 का संकट सप्लाई चेन तक सीमित था, जबकि 2026 का संकट अभी सतह के नीचे है और धीरे-धीरे आकार ले रहा है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि अब खाद्य संकट केवल उत्पादन की समस्या नहीं रहा, बल्कि यह ऊर्जा बाजार, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार नीतियों का संयुक्त परिणाम बन चुका है।

यह भी पढ़ें: पहले ईरान, अब अमेरिका, तेल के लिए तरसाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, होर्मुज प्लान डरा देगा

 

अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2026 के बारे में ऐसा लगता है कि संकट टल गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आज की स्थिरता हमें एक झूठा भरोसा दे सकती है, जबकि असल में दबाव लगातार बढ़ रहे हैं। यदि 2008 ने हमें खतरे का अहसास कराया और 2022 ने तैयारी का महत्व सिखाया, तो 2026 हमें यह सिखा रहा है कि आने वाले समय में संकट अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और अधिक जटिल रूप में सामने आ सकता है।