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क्रिकेट को 'ना', फिर शूटिंग टीम को भारत भेजने पर राजी क्यों हुआ बांग्लादेश?

बांग्लादेश की युनूस सरकार ने अब सुरक्षा चिंताओं को ठीक बताते हुए बांग्लादेश शूटिंग टीम को भारत में कॉन्टिनेंटल शूटिंग इवेंट में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है।

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मोहम्मद युनूस। Photo Credit- PTI

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अशांत चल रहे बांग्लादेश ने भारत को लेकर दोहरा रवैया अपनाया है। बांग्लादेश की मोहम्मद युनूस सरकार ने एक तरफ सुरक्षा का हवाला देकर अपनी क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजा, लेकिन इसी बीच शूटिंग टीम को भारत भेजने पर राजी हो गया है। दरअसल, बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को अपनी शूटिंग टीम को अगले महीने होने वाली एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप के लिए भारत जाने की मंजूरी दे दी। 

 

जबकि हाल ही में युनूस सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी थी। इस कदम को लेकर बांग्लादेश की चौतरफा आलोचना हुई थी। क्रिकेट टीम के भारत ना जाने के फैसले के चलते बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होना है।

 

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क्या है पूरा शेड्यूल?

यह कॉन्टिनेंटल शूटिंग इवेंट 2 से 14 फरवरी तक नई दिल्ली के डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में होगा। इसमें 17 देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिसमें 300 से ज्यादा शूटर हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में अपने दो राइफल शूटरों को भेजेगा। टीम में 21 साल की महिला राइफल शूटर अरेफिन शायरा और 26 साल के ओलंपियन मोहम्मद रोबिउल इस्लाम शामिल होंगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने भी बुधवार को पुख्ता किया कि बांग्लादेश के शूटर्स भारत आ रहे हैं।

 

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बांग्लादेश ने क्या सफाई दी?

बांग्लादेश के युवा एवं खेल मंत्रालय के सचिव महबूब उल आलम ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि शूटिंग टीम और क्रिकेट टीम के मामलों को सरकार अलग-अलग रूप से देख रही है। उन्होंने कहा, 'सिर्फ एक खिलाड़ी और एक कोच भारत जा रहे हैं। प्रतियोगिता स्थल पूरी तरह सुरक्षित है और आम दर्शकों की संख्या बेहद सीमित रहती है। मेजबान देश ने हमें सुरक्षा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त किया है।'

 

उन्होंने यह भी बताया कि खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की महासचिव फिरदौस आरा खानम से बातचीत के बाद सरकारी ऑर्डर जारी करने की अनुमति दी।

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