बिहार सरकार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के जनता दरबार में शनिवार को भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड से आए फरियादियों ने शिकायत की कि एससी उत्पीड़न मामले में मिलने वाली सरकारी सहायता राशि जारी करने के बदले विभाग का एक कर्मी 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है।
शिकायत सुनते ही मंत्री ने मौके पर ही सीतामढ़ी कल्याण विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार को फोन मिलाया। फोन पर हुई बातचीत में रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। पूरी बातचीत का ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। मामला सामने आते ही मंत्री ने सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। निर्देश के बाद चंदन कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई।
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50 हजार दो तभी फाइल आगे बढ़ेगी
सोनबरसा प्रखंड से आए फरियादियों ने मंत्री लखेंद्र पासवान को बताया कि उनके गांव में एससी उत्पीड़न का मामला हुआ था। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा राशि मिलनी थी, लेकिन सीतामढ़ी कल्याण कार्यालय में फाइल को आगे बढ़ाने के बदले डाटा एंट्री ऑपरेटर 50 हजार रुपये की मांग कर रहा था।
फरियादियों ने कहा कि हम कई बार कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं। हर बार कहा जाता है कि साहब से मिलो। बिना पैसे के काम नहीं होगा। गरीब आदमी कहां से इतना पैसा लाए।
पीड़ितों की बात सुनकर मंत्री भड़क गए। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को कहा कि चंदन को लाइन पर लो। स्पीकर पर हुई बातचीत में चंदन ने पैसे की बात से इनकार नहीं किया। पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया गया।
DWO को दिया बर्खास्तगी का आदेश
बातचीत का रिकॉर्ड सामने आते ही मंत्री ने सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष चंद्र राजकुमार को फोन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के रिश्वतखोर को एक मिनट भी विभाग में नहीं रखा जाए। मंत्री के निर्देश के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया।
विभाग में हड़कंप, कर्मचारियों में डर का माहौल
कार्रवाई के बाद सीतामढ़ी कल्याण विभाग में हड़कंप मच गया है। बर्खास्तगी की खबर मिलते ही कई कर्मी कार्यालय से नदारद हो गए। अन्य जिलों के कल्याण कार्यालयों में भी इस मामले की चर्चा है।
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मंत्री ने कहा- भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जनता दरबार इसीलिए लगाया जाता है ताकि आम लोगों की शिकायत सीधे सुनी जा सके। अगर कोई कर्मी गरीबों के हक की राशि में भी कमीशन मांगेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीतामढ़ी की कार्रवाई इसका उदाहरण है। आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होगी।
