पश्चिम बंगाल की भारतयी जनता पार्टी (BJP) सरकार ने सोमवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किए। वहीं, अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के बजट में करीब 50 प्रतिशत की कटौती का फैसला भी चर्चा का विषय बन गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि नई सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला है। ऐसे में प्रशासनिक सुधार और वित्तीय अनुशासन के जरिए राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने 'अपनार सरकार, अपनार पासे' नाम से जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की है।
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एक लाख भर्तियों का ऐलान
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 20 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कुल DA बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अलग-अलग विभागों में अलग अलग चरण में एक लाख सरकारी नौकरियां देने की भी घोषणा की है। इनमें 20 हजार पद पुलिस विभाग में और 50 हजार पद शिक्षण व गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए होंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि कुल भर्तियों में 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं, जिन पदों पर लागू होगा वहां अग्निवीरों को भी 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
महिलाओं और बेरोजगारों के लिए कई नई योजनाएं
सरकार ने 25 से 60 साल की महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत 36 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए 'पिंक कार्ड' योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 550 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।
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वहीं, बेरोजगार युवाओं के लिए 'भरोसा' योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत पात्र स्नातक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये और अन्य बेरोजगारों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन में भी 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है।
पांच नए जिले, स्वास्थ्य और शिक्षा को बड़ा बजट
प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए राज्य में कोलकाता, बसीरहाट, सुंदरबन, जंगीपुर और आरामबाग को नए जिले बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 'आयुष्मान भारत' योजना के लिए 3,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही 13 मेडिकल कॉलेजों में 650 नई MMBS सीटें बढ़ाने, उत्तर बंगाल में एम्स और कैंसर अस्पताल स्थापित करने तथा नए शैक्षणिक संस्थान खोलने की घोषणा की गई है।
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हालांकि, इस बजट का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला फैसला अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा के बजट में की गई कटौती है। सरकार ने इस मद के लिए सिर्फ 2,165 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जबकि पिछले अंतरिम बजट में इसके लिए 5,713 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यानी इस बजट में इस मद की राशि करीब आधी कर दी गई है। इस फैसले को लेकर राज्य की सियासत गरमाने के आसार हैं।
