छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आपसी सहमति से तलाक़ की अर्ज़ी सिर्फ़ इसलिए खारिज़ कर दी गई थी क्योंकि पति अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समुदाय से था। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 2(2) में यह छूट सुरक्षा के लिए है और इसे तब तक के लिए रोक नहीं माना जा सकता जब तक कि दोनों पक्ष खुद यह दावा न करें और यह न दिखा दें कि उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज़ों के अनुसार शादी की है और रहते हैं।
जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीज़न बेंच ने फ़ैसला सुनाया कि सेक्शन 13B के तहत पति-पत्नी की अर्ज़ी सुनवाई लायक है और मामले को मेरिट पर फ़ैसले के लिए जगदलपुर में बस्तर के फ़ैमिली कोर्ट को भेज दिया।
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क्या है मामला?
यह अपील 12 अगस्त 2025 को जगदलपुर में बस्तर के फ़ैमिली कोर्ट के जज द्वारा सिविल सूट नंबर 13B में दिए गए फ़ैसले और डिक्री से शुरू हुई थी।
अपील करने वाली पत्नी शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, जबकि पति शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। उनकी शादी 15 अप्रैल 2009 को हुई थी और उनका एक बेटा भी है जिसकी उम्र लगभग 14 साल है। पति-पत्नी 6 अप्रैल 2014 से अलग रह रहे हैं।
उन्होंने मिलकर हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 13B के तहत आपसी सहमति से शादी खत्म करने की अर्जी दी।
फैमिली कोर्ट के सामने अपनी दलीलों और बयानों में उन्होंने कहा कि उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाजों और रस्मों के अनुसार हुई थी, जिसमें सप्तपदी भी शामिल है और वे अपने-अपने समुदायों के रीति-रिवाजों के बजाय हिंदू रीति-रिवाजों को मानते हैं। इसके बावजूद, फ़ैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए एप्लीकेशन खारिज कर दी कि 1955 के एक्ट के सेक्शन 2(2) के तहत, यह एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार कोई और निर्देश देने वाला नोटिफिकेशन जारी न करे। इसलिए, उसने माना कि सेक्शन 13B के तहत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।
क्या थीं दलीलें?
अपील करने वालों के वकील ने दलील दी कि फ़ैमिली कोर्ट ने सेक्शन 2(2) का इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी से याचिका खारिज करके गलती की।
मुख्य बात यह थी कि आदिवासी समुदाय से होने के बावजूद शेड्यूल्ड ट्राइब ने कहा था कि दोनों पक्ष हिंदू रीति-रिवाजों को मानते हैं और शादी सप्तपदी सहित हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। इस आधार पर, अपील करने वालों ने कहा कि वे ‘हिंदू बन गए हैं,’ और फ़ैमिली कोर्ट उन्हें सेक्शन 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक के कानूनी उपाय तक पहुंच से मना नहीं कर सकता।
क्या बोला हाई कोर्ट?
हाई कोर्ट ने मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया कि क्या फैमिली कोर्ट का यह कहना सही था कि सेक्शन 13B इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि पति शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय से हैं, जिससे 1955 के एक्ट के सेक्शन 2(2) के तहत छूट मिलती है।
बेंच ने सेक्शन 2(2) को दोहराया, जिसमें कहा गया है कि एक्ट में कुछ भी संविधान के आर्टिकल 366(25) के तहत किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब के सदस्यों पर लागू नहीं होता, जब तक कि केंद्र सरकार ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके कोई और निर्देश न दे। कोर्ट ने 'शेड्यूल्ड ट्राइब्स' की संवैधानिक परिभाषा और आर्टिकल 342 और संविधान (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर, 1950 से इसके जुड़ाव पर ध्यान दिया।
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फिर कोर्ट ने कहा कि 'हिंदू' शब्द को कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है और लबिश्वर मांझी में सुप्रीम कोर्ट के तर्क पर भरोसा किया, जहां अदालत ने कहा कि जब सबूत दिखाते हैं कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित पक्ष हिंदू परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन कर रहे हैं और काफी हद तक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार रह रहे हैं, तो उन्हें हिंदू कानूनी ढांचे से बाहर नहीं रखा जा सकता।
