हिमाचल में अदरक की कीमत में बढ़ोतरी, किसानों को कितना होगा लाभ ?

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्राकृतिक तरीके से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

 

किसानों को अब प्रति किलो अदरक पर 10 रुपये अधिक मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले को प्राकृतिक खेती को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 

सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने से किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूरी बनाने तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अदरक के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का उद्देश्य इस फसल की प्राकृतिक खेती को अधिक लाभकारी बनाना और किसानों को बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देना है।

तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण

प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना संचालित कर रही है। इसके तहत अब तक प्रदेश में तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

 

किसानों को रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने तथा गोबर, गोमूत्र, जैव उर्वरकों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

 

सरकार की इस पहल का उद्देश्य खेती की लागत कम करने के साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण और रसायनमुक्त खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले पंजीकृत किसानों से उनकी उपज की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा रहा है, ताकि उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं के बीच भी एक सुनिश्चित मूल्य मिल सके।

 

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किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को प्राकृतिक और सतत कृषि के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश की आय का अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

 

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल कृषि उत्पादन का तरीका नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से नीतिगत सहयोग और वित्तीय प्रोत्साहन जारी रहेगा। सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और कृषि को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाना है।

अब बढ़े हुए मूल्य का लाभ कितने किसानों को?

अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10 रुपये प्रति किलो बढ़ाने से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस फैसले का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने पंजीकृत किसान इस व्यवस्था के तहत अपनी उपज बेच पाते हैं और सरकार कितनी मात्रा में खरीद सुनिश्चित करती है।