हिमाचल प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक बनाने और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए इस अतिरिक्त बजट की घोषणा की है। इसके साथ ही दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक मशीनें लगाने, चिकित्सकों को बेहतर कार्य सुविधाएं देने और सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने का भी आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शिमला में दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की मौजूदा स्थिति, चिकित्सकों की समस्याओं और स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को विश्वस्तरीय, सुलभ और आधुनिक तकनीक से युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
पहले जारी किए 5.10 करोड़, अब 18 करोड़ अतिरिक्त
मुख्यमंत्री ने बताया कि दंत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार पहले ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। अब आधारभूत ढांचे के विस्तार और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे सरकारी दंत चिकित्सा संस्थानों में जांच और उपचार की सुविधाओं में सुधार होगा।
राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहां उच्च तकनीक वाली डेंटल चेयर्स, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और आधुनिक ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उपकरणों से दांतों और जबड़े से जुड़ी जटिल बीमारियों की जांच और उपचार अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। साथ ही दंत रेडियोलॉजी सेवाओं को भी आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा।
हमीरपुर में 600 करोड़ से बनेगा दंत चिकित्सा महाविद्यालय
प्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और उपचार सुविधाओं के विस्तार के लिए हमीरपुर में करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा चमियाणा में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन संस्थानों के विकसित होने से प्रदेश में दंत चिकित्सा की उच्च स्तरीय शिक्षा, विशेषज्ञ उपचार और आधुनिक शोध सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू होगी, शिक्षकों को पदोन्नति
दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक और क्लीनिकल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेक्चरर के पदों पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे दंत चिकित्सा शिक्षकों को सेवाकाल में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर और सुरक्षित उपचार मिल सके।
सड़क हादसों और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में दांतों एवं जबड़े से जुड़ी चोटों का समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के ट्रामा सेंटरों में भी डेंटल चेयर स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आपात स्थिति में मरीजों को दंत चिकित्सा के लिए दूसरे अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स की तैनाती की जाएगी। इससे अस्पतालों में दंत चिकित्सा सेवाओं के संचालन में भी मदद मिलेगी।
नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पर भी विचार
दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान उनकी सेवा संबंधी समस्याओं और विभिन्न मांगों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने के विषय पर भी विचार कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संवाद के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण मुद्दों और मांगों के समाधान के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सकों से आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने को हमेशा प्राथमिकता दी है। मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आधुनिक तकनीक और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।
