हिमाचल में निवेशकों के लिए बनेगा लैंड बैंक, सरकार बदलेगी कानून
हिमाचल में निवेश को जमीन उपलब्ध करवाने से लेकर औद्योगिक परियोजनाओं में नियमों के पालन तक सरकार ने नए कानूनी ढांचे को मंजूरी दी है, संशोधन विधेयक से निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सरकारी जमीन के बेहतर इस्तेमाल की तैयारी है।

हिमाचल विधानसभा में बिल पेश करते मुख्यमंत्री सुक्खू। (Photo Credit: HP Vidhansabha)
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार लैंड बैंक तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही निवेश के नाम पर जमीन हासिल करने, निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी रियायतों का अनुचित लाभ उठाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी भी है।
सरकार का उद्देश्य निवेश के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह भी तय करना है कि आवंटित जमीन का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो, जिसके लिए उसे दिया गया है। इस दिशा में सरकार ने वर्ष 2026 के संशोधन विधेयक के माध्यम से कानूनी प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका असर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया, निवेशकों की जवाबदेही और औद्योगिक भूमि के प्रबंधन पर पड़ सकता है।
संशोधित विधेयक में क्या-क्या होंगे बड़े बदलाव?
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निवेशकों के लिए बनेगा लैंड बैंक, जमीन तलाशने की परेशानी होगी कम
विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू निवेशकों के लिए भूमि बैंक यानी लैंड बैंक का निर्माण और प्रबंधन है। इसके माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने और निवेश की जरूरत के अनुसार भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को जमीन तलाशने, विभिन्न विभागों से जानकारी जुटाने और भूमि संबंधी औपचारिकताओं में अनावश्यक समय न गंवाना पड़े। सरकार निवेश योग्य भूमि की पहचान कर उसे औद्योगिक विकास की योजना से जोड़ना चाहती है।
2. नियम तोड़ने वाले निवेशकों पर कसेगा शिकंजा
सरकार निवेश प्रक्रिया आसान बनाने के साथ निवेशकों की जवाबदेही भी तय करना चाहती है। इसके लिए नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान मजबूत किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उन मामलों पर रोक लगाना है, जहां निवेश के नाम पर जमीन या सरकारी सुविधाएं हासिल करने के बाद निर्धारित शर्तों के अनुरूप परियोजनाएं स्थापित नहीं की जातीं।
दरअसल, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विधानसभा में कई बार आरोप लगा चुके हैं कि पूर्व में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर उद्योगपतियों को बेहद कम दरों पर हजारों बीघा जमीन लीज पर दी गई, लेकिन कई परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाईं। सरकार का तर्क है कि ऐसी व्यवस्था से प्रदेश को अपेक्षित आर्थिक लाभ और रोजगार नहीं मिल पाया।
3. निवेशकों की शिकायतों के लिए बनेगा मजबूत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
नए विधेयक में निवेशकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य निवेशकों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और उनकी समस्याओं का संस्थागत स्तर पर समाधान करना है। भूमि, विभागीय मंजूरियों, औद्योगिक आधारभूत ढांचे और अन्य प्रशासनिक अड़चनों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है।
4. सिंगल विंडो सिस्टम से डिजिटल होंगी मंजूरियां
उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रभावी एकल खिड़की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके तहत निवेश से जुड़े आवेदनों का डिजिटल प्रसंस्करण होगा। इस व्यवस्था में तीन प्रमुख पहलुओं पर जोर रहेगा। इनमे डिजिटल प्रक्रिया के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी आवेदन और औपचारिकताएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी करने की व्यवस्था होगी।
वहीं निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत निवेशकों को स्व-प्रमाणन की सुविधा मिलेगी। विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों के लिए समयसीमा तय करने की व्यवस्था के साथ सरकार का लक्ष्य औद्योगिक निवेश में लगने वाले समय को कम करना और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा।
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औद्योगिक क्लस्टर और निवेश कॉरिडोर विकसित होंगे
प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के साथ क्लस्टर और औद्योगिक गलियारों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इससे उद्योगों को सड़क, बिजली, पानी, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने की योजना को गति मिल सकती है।
औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने से एक ही क्षेत्र में संबंधित उद्योगों और सहायक इकाइयों को स्थापित करने का अवसर मिलेगा। विधेयक में निवेशकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी शामिल है। इसके साथ कौशल विकास और निवेश प्रसार को बढ़ावा देने के प्रावधान किए जाएंगे।
इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। सरकार निवेश को केवल उद्योग लगाने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी में है।
विधानसभा में जमीन आवंटन को लेकर गरमाया था मुद्दा
हिमाचल प्रदेश में उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत जमीन आवंटित करने का मुद्दा शीतकालीन सत्र में राजनीतिक टकराव का बड़ा कारण बना हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में उद्योगपतियों को बेहद कम दरों पर जमीन देने और इसके बावजूद अपेक्षित औद्योगिक विकास नहीं होने का मामला उठाया है।
मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है। सरकार यह जांचना चाहती है कि किन परिस्थितियों में जमीन आवंटित की गई, निवेश के लिए क्या शर्तें रखी गई थीं और उनका कितना पालन हुआ। दूसरी तरफ, विधानसभा में धारा-118 के तहत भूमि खरीद की अनुमतियों और कथित उल्लंघनों को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी।
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हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों अहम है यह विधेयक?
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं होने के बावजूद जमीन की उपलब्धता, भौगोलिक परिस्थितियां, परिवहन लागत और विभागीय औपचारिकताएं बड़ी चुनौतियां रही हैं। ऐसे में लैंड बैंक और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं निवेश को आकर्षित करने में मददगार हो सकती हैं।
हालांकि, इस पूरी कवायद की असली सफलता इस बात से तय होगी कि सरकार निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने के साथ यह भी सुनिश्चित कर पाती है या नहीं कि आवंटित जमीन पर वास्तव में उद्योग स्थापित हों।
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