हिमाचल प्रदेश के टैक्सी और पर्यटन कारोबारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। राज्य के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री
नितिन गडकरी
से मुलाकात की। उन्होंने राज्य से जुड़े कई अहम परिवहन मुद्दे उनके सामने रखे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी मार्ग पर गाड़ियों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर सहमति बन गई। इस फैसले से पर्यटकों समेत आम यात्रियों को यात्रा में समय की बचत होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
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कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों का मुद्दा
इस बैठक में उप-मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहन चलाने वालों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वीकार्य यानी पर्मिसिबल एज लिमिट आयु सीमा को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की मांग की है।
इसके अलावा, मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आल इंडिया टूरिस्ट परमिट योजना के तहत आने वाले वाहनों की आयु सीमा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। उन्होंने सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता किए बिना कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों को भी इसी प्रकार की राहत देने का आग्रह किया।
नितिन गडकरी ने क्या कहा?
प्रदेश के टैक्सी चलाने वालों और पर्यटन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए यह अहम फैसला लिया गया कि टूरिस्ट परमिट के तहत राज्य में चलने वाली टैक्सियों की वैधता 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए जरूरी सरकारी आदेश जारी करने के निर्देश दिए।
नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की सभी मांगों पर अच्छी तरह विचार किया जाएगा, उन्होंने प्रदेश में बन रहे सभी एटीएस केंद्रों की जानकारी और हालत बताने को कहा। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह जानकारी तुरंत भेज देगी।
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पंडोगा से झलेड़ा रोड को एनएच से जोड़ने की बात
मुकेश अग्निहोत्री के कहने पर अमृतसर-होशियारपुर नेशनल हाईवे को पंडोगा (पंजाब-हिमाचल सीमा) से झलेड़ा, ऊना तक नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ने के जरूरी निर्देश दिए गए।उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित होगा, जिससे प्रदेश के परिवहन क्षेत्र को लंबे समय से अपेक्षित राहत मिल सकेगी।
