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'हिंदू भावनाओं का अपमान', विपक्ष की मटन पार्टी पर भड़के नितेश राणे

15 अगस्त को महाराष्ट्र में मीट बैन पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने नगर निगम के निर्देश के विरोध में मटन और बिरयानी पार्टी का आयोजन किया। इस पर मंत्री नितेश राणे ने क्या कहा?

Minister Nitesh Rane.

मंत्री नितेश राणा। ( Photo Credit: X/@NiteshNRane)

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15 अगस्त को महाराष्ट्र में कई नगर निगमों ने मांस की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया तो इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी (SP) और ओवैसी की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और फैसले के खिलाफ कई जगह चिकन और बिरयानी पार्टी का आयोजन किया। संभाजीनगर में AIMIM नेता इम्तियाज़ जलील ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने आवास पर बिरयानी पार्टी की। दूसरी तरफ शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कल्याण में मटन पार्टी की।

 

मीट बैन के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने प्रतिक्रिया दी। राणे ने कहा, 'इसी तरीके की हिम्मत ये कभी ईद और मोहर्रम के वक्त नहीं करेंगे। हिंदू त्योहारों में अपमान करने की हिम्मत इन जैसे जिहादी मानसिकता के लोग करेंगे। मटन से दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हमारा त्योहार है।' बता दें कि कल्याण-डोंबिवली में मीट बिक्री पर रोक के खिलाफ जितेंद्र आव्हाड ने जय मल्हार होटल में मटन पार्टी की। इसमें विपक्षी दलों के कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। मंत्री नितेश राणे ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

 

 

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नितेश राणे ने आगे कहा, 'देखिए हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा हर एक हिंदू त्योहार इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले राष्ट्रभक्त हैं। दही हांडी कार्यक्रम की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर है। हमारे हर कार्यकर्ता और मुंबईकर को यह ध्यान रखना चाहिए कि मुंबई का डीएनए हिंदुत्व और भगवा का है। हमारी सेना, वायुसेना और नौसेना ने जिस प्रकार से जिहादियों को जवाब दिया है, उसी प्रकार से आने वाले हर चुनाव में मुंबई के लोगों को बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को जवाब देने की तैयारी करना चाहिए।'

 

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विवाद पर क्या बोले सीएम फडणवीस?

संभाजीनगर, मालेगांव, नागपुर, नासिक, कल्याण-डोंबिवली समेत कई नगर निगमों ने अपने इलाके में मांस की दुकान और बूचड़खानों को 15 अगस्त को बंद करने का निर्देश दिया था। पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि यह कोई नया आदेश नहीं है। पिछली सरकारों का ही आदेश चला आ रहा है। महाराष्ट्र में ऐसे निर्देश 1988 से लागू हैं।

 


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