उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब घुसपैठियों के खिलाफ भी कदम उठाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक' का खाका तैयार कर लिया है। यह जानकारी मंगलवार (9 दिसंबर) को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। बयान में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है।
इसके तहत घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ यह कदम उठाने का फैसला किया है।
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योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा ?
सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर राज्य सरकार के इस फैसले को शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'मेरे सम्मानित प्रदेश वासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।'
आगे उन्होंने लिखा, 'मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहे और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करे। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है।'
डिफॉल्टर्स को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा
बयान में अनुसार सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें सरकार के बनाए गए डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद होगी, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। इसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। इस कदम से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण कर पाना आसान होगा। इसके साथ ही लोगों का विश्वास भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बढ़ेगा।
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'लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा'
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस कदम से प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होगी और साथ ही प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी तरीके से मिलेगा। बयान के अनुसार प्रदेश में घुसपैठियों की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ अपात्र लोग भी उठा रहे हैं। ऐसे में इनकी पहचान होने से सरकारी योजनाओं का लाभ असली हकदारों तक पहुंचेगा। इस निर्णय से पात्र व्यक्ति ही इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
