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पलायन के बाद उत्तराखंड लौटे 6,500 लोग, होमस्टे के साथ कर रहे हैं ये कारोबार

उत्तराखंड में पलायन के बाद करीब 6,500 प्रवासी अपने गांव वापस लौटे हैं। इनमें 22 फीसदी से अधिक लोगों ने होमस्टे का कारोबार अपनाया है।

उत्तराखंड में पलायन, Uttarakhand Migration

सांकेतिक, तस्वीर, Photo Credit-ChatGPT

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रोजगार की तलाश में उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों से दूसरे शहरों और राज्यों में जाने वाले लोगों  की संंख्या बताती है कि उत्तराखंड में पलायन कितनी बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन का असर सिर्फ गांवों की आबादी पर नहीं, बल्कि खेती, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और पहाड़ों की सांस्कृतिक पहचान पर भी पड़ रहा है। पलायन आयोग की एक रिपोर्ट में 1,800 से ज्यादा गांवों के निर्जन होने की बात कही गई है। यानी अब यहां कोई नहीं रहता। आप इसी से इस समस्या का अंदाजा लगा सकते हैं। 

 

उत्तराखंड सरकार ने साल 2017 में पलायन आयोग बनाया गया था, 6 अक्टूबर 2022 को इसका नाम बदलकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग किया गया। इसके पीछे का मकसद था पलायन के पीछे का कारण जानना और उनका निवारण करना। आंकड़ों से साफ होता है कि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी चुनौती है। लाखों लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। 


हालांकि, इनमें से कुछ लोगों की वापसी भी हो रही है। 19 सितंबर 2026 को उत्तराखंड सरकार के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने होमस्टे और रिवर्स पलायन को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। करीब 6,500 प्रवासी अपने गांव वापस लौटे हैं। इनमें 22 फीसदी से अधिक लोगों ने होमस्टे का कारोबार अपनाया है।

 

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उत्तराखंड में पलायन की स्थिति

साल 2018 में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के गठन में बाद एक सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि साल 2008 से 2018 के बीच राज्य के 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया था। इसके अलावा प्रदेश के 3,946 ग्राम पंचायतों से करीब 1,18,981 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया था। 

 

पलायन निवारण आयोग की अगस्त 2025 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 के बाद सितंबर 2022 के बीच 6,436 ग्राम पंचायतों से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया। और राज्य के 2,067 ग्राम पंचायतों से 28,531 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया था।  

 

इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सरकार पलायन कर चुके लोगों को वापस गांव लाने और गांव में ही रोजगार देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें सिर्फ आर्थिक सहायता के साथ होमस्टे, खेती, बागवानी, पशुपालन, सौर ऊर्जा और छोटे कारोबार के जरिए कमाई के अवसर तैयार करना भी शामिल है।

होमस्टे कारोबार को लेकर क्या हैं आंकड़े?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड में पलायन के बाद अपने गांव लौट रहे लोग रोजगार के लिए होमस्टे कारोबार को भी अपनाने लगे हैं। राज्य सरकार के 19 सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 6,500 प्रवासी अपने गांव लौट चुके हैं। इनमें से अनुमानित 22 फीसदी से ज्यादा लोगों ने होमस्टे कारोबार को आजीविका का जरिया बनाया है। 

 

उत्तराखंड पलायन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, लौटे प्रवासियों में खेती और बागवानी से करीब 39 फीसदी, पर्यटन और होमस्टे से 21.5 फीसदी और पशुपालन से करीब 18 फीसदी लोग जुड़े हैं। ऐसे में यह साफ है कि गांव लौटने वाले लोग सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय कारोबार के जरिए भी अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।  

 

उत्तराखंड में करीब 5 हजार से ज्यादा होमस्टे शुरू हुए हैं। इसमें सरकार भी मदद कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना के तहत पिछले चार सालों में 537 लोगों को होमस्टे बनाने के लिए 79.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे योजना के तहत 258 लोगों को आर्थिक मदद दी गई है।

 

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