चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के 12 राज्यों में भी एसआईआर कराने की घोषणा कर दी। एसआईआर के फेज-2 में पश्चिम बंगाल का भी नाम शामिल है। इस खबर के सामने आते ही बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फौरन 235 अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के ट्रांसफर कर दिए। राज्य सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है।
बंगाल में हुए इस बड़े घटनाक्रम को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक चर्चा हो रही है। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है उसमें 10 जिलों के डीएम भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 61 IAS और पश्चिम बंगाल लोक सेवा (WBCS) के 145 अधिकारियों का तबादला किया है। यह हालिया समय में एक बार में हुए सबसे बड़े तबादलों में से एक है।
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बड़े अधिकारियों और 10 DM के तबादले
इस फेरबदल में 10 जिलाधिकारी, विशेष सचिव स्तर के कई अधिकारी, कई विशेष कार्य अधिकारी (OSD), आईएएस और पश्चिम बंगाल लोक सेवाो, दोनों संवर्गों के कई एडीएम और एसडीओ (अनुमंडल पदाधिकारी) शामिल हैं। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक, कोलकाता नगर निगम के नगर आयुक्त और हल्दिया विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी तबादलों की लिस्ट में शामिल हैं।
जिन जिलाधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है- उनमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, दार्जिलिंग, मालदा, बीरभूम, झारग्राम और पूर्वी मेदिनीपुर जिले शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इन अधइकारियों से आगामी एसआईआर कवायद में नोडल भूमिका निभाने की उम्मीद थी और चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रमों की घोषणा के बाद राज्य सरकार के लिए आगे फेरबदल करना असंभव हो जाता।
बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की
इस बीच पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एसआईआर की घोषणा के बाद 235 अधिकारियों के तबादलों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना किए गए इन 'अनियमित तबादलों' को तत्काल रद्द करने की मांग की है।
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बीजेपी-टीएमसी में तू-तू मैं-मैं
राज्य में विपक्षी दल बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह कदम ममता बनर्जी प्रशासन द्वारा आगामी एसआईआर प्रक्रिया को विफल करने की एक कोशिश है। वहीं, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अधिसूचनाओं को नियमित बताया है। बीजेपी नेता सजल घोष ने आरोप लगाते हुए कहा, 'ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने और मतदाता सूची से बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए, वह आखिरी समय में इतनी बड़ी संख्या में फेरबदल कर इस प्रक्रिया को बाधित करने की हरसंभव कोशिश कर रही हैं।'
इस आरोप को खारिज करते हुए, तृणमूल कांग्रेस आईटी प्रकोष्ठ प्रमुख देबांग्शु भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन में इस तरह के तबादले साल भर नियमित तौर पर होते रहते हैं। कोई कारण नहीं है कि इसके और एसआईआर की घोषणा के बीच कोई संबंध जोड़ा जाए। यह केवल विरोध के लिए विरोध है।
