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हिमाचल प्रदेश सरकार छोटी अवधि के कर्ज से दूरी बनाएगी। सुक्खू सरकार लंबी अवधि के बॉन्ड पर जोर देने के साथ ब्याज लागत घटाने और कर्ज की अवधि बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।