#obc reservation

भारत में आरक्षण को लेकर दो मत हैं। पहला, जाति आधारित आरक्षण कभी नहीं हटना चाहिए, दूसरा जाति आधारित आरक्षण की जगह अर्थ आधारित आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए। बहस आज क्यों, समझिए।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने OBC कानून में बड़ा बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत OBC लिस्ट से 77 मुस्लिम समुदायों को हटाया गया है, जबकि OBC आरक्षण 10% से घटाकर 7% कर दिया गया।

शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 2010 वाला फार्मूला लागू किया है। बंगाल में ओबीसी आरक्षण 7 प्रतिशत पर सिमटने के बाद अब सिर्फ 66 जातियों को ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़ा वर्ग को तीन भागों में बांटते हुए पिछड़ा वर्ग को 7 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 9 प्रतिशत और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को 11 प्रतिशत आरक्षण देने की वकालत की है।