#सम्राट चौधरी

बिहार के मुख्य मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रकाश पर्व की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। 

बिहार संग्रहालय को एक पत्रिका ने दुनिया का 9वां सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय बताया है। इसे आनंद महिंद्रा ने पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आनंद महिंद्रा से बिहार में निवेश करने की बात कही है।

बिहार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद खाली है। इस पद पर संजय कुमार और सीके मिश्रा के बीच किसी एक को चुने जाने की संभावना अधिक है। इस पद पर पहले दीपक कुमार थे।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि राज्य के 2,996 विद्यालयों के नए भवनों का निर्माण होगा। उन्होंने साथ ही यह बताया है कि 211 महाविद्यालोयं के स्थायी कैंपस का निर्माण भी जल्दी शुरू होगा।

बिहार के मुख्यमुंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के IFS अधिकारियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कर्मभूमि के साथ-साथ जन्मभूमि के विकास में योगदान देने की अपील की है।

IPS कुंदन कृष्णन के मानहानि नोटिस पर बवाल खड़ा हो गया है। MP सुधाकर सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर इस पूरी कार्रवाई की तरीके पर सवाल खड़े किए हैं।

भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार में अपराध पर कुछ ऐसा कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि सरकार नवंबर महीने से धान खरीदेगी। उन्होंने कहा है कि इस बार धान खरीद का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन रखने पर विचार हुआ है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित 1.6 लाख लोगों को 122 करोड़ रुपये रुपए भेजे हैं। बिहार सरकार ने दूसरी बार बाढ़ पीड़ितो की मदद की है। कल किसानों को भी सब्सिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से घर, कार्यस्थल और आसपास सफाई रखने की अपील की और इसे सभी की जिम्मेदारी बताया।

बिहार में गंगा, गंडक और सोन नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने 48 घंटे की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं और राहत-बचाव के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी गई है।

बिहार की बड़ी सड़क और एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नितिन गडकरी ने समीक्षा की। बैठक में जमीन अधिग्रहण में तेजी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।