यूट्यूबर ध्रुव राठी पिछले महीने
कॉकरोच जनता पार्टी
के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए थे। प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ध्रुव राठी ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने उनके आईफोन को क्लोन करने की कोशिश की थी। ध्रुव राठी के मुताबिक, फोन क्लोन करने के लिए दिल्ली पुलिस जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही थी, उसका नाम Cellebrite है। Cellebrite कोई आम मोबाइल ऐप नहीं है। यह डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक बनाने वाली कंपनी है, जिसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पुलिस और जांच एजेंसियां मोबाइल फोन से डिजिटल सबूत जुटाने के लिए करती हैं। ध्रुव राठी का कहना है कि दिल्ली पुलिस उनके फोन को क्लोन नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया था।
Cellebrite एक इजरायली डिजिटल फॉरेंसिक कंपनी है। यह कंपनी ऐसे टूल बनाती है, जिनकी मदद से फोन और कंप्यूटर से डेटा निकालकर उसका विश्लेषण किया जा सकता है। जिस टूल का जिक्र ध्रुव राठी ने किया था, उसका नाम UFED (Universal Forensic Extraction Device) है। UFED जांच एजेंसियों को मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल जानकारी तक पहुंचने और उसकी कॉपी तैयार करने में मदद करता है। इसमें मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो और फोन में मौजूद दूसरी जानकारियां शामिल हो सकती हैं।
यह सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है?
आमतौर पर जांच एजेंसी किसी मोबाइल फोन को Cellebrite के UFED टूल से जोड़ती है। इसके बाद सॉफ्टवेयर फोन के मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल करके डेटा निकालने की कोशिश करता है।
इसकी मदद से मुख्य रूप से तीन तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला, फोन का डेटा निकालना। फोन में मौजूद मैसेज, कॉन्टैक्ट, फोटो, वीडियो और कॉल रिकॉर्ड जैसी जानकारियों की कॉपी तैयार की जा सकती है।
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दूसरा, डिलीट किए गए डेटा की जांच। कुछ डिवाइस और परिस्थितियों में पहले डिलीट की गई जानकारियों को भी रिकवर किया जा सकता है। तीसरा, फोन के लॉक तक पहुंच बनाना। कुछ सपोर्टेड डिवाइस में यह टूल पासकोड या दूसरी सुरक्षा व्यवस्थाओं को बायपास करके डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, यह फोन के मॉडल, सॉफ्टवेयर वर्जन और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है।
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कब खरीदा गया Cellebrite?
जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को इजरायली कंपनी Cellebrite का फोन अनलॉक करने वाला टूल खरीदने की मंजूरी दी थी। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) की पड़ताल के मुताबिक, 17 जनवरी 2026 को अमित शाह ने इस खरीद के लिए मेक इन इंडिया नियमों से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद NIA को Cellebrite Premium Tool तीन साल के लाइसेंस के साथ खरीदने की अनुमति मिली। इस टूल की अनुमानित कीमत 4.98 करोड़ रुपये थी। यह छूट सरकारी खरीद में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने वाले नियमों के तहत दी गई थी।
भारत में Cellebrite के इस्तेमाल पर सवाल क्यों?
भारत में पुलिस और जांच एजेंसियां डिजिटल सबूत जुटाने के लिए इस तरह के टूल खरीदती रही हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) की नवंबर 2026 में प्रकाशित पड़ताल के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के पास कम से कम 2020 से Cellebrite के टूल मौजूद हैं। IFF ने इस मामले में कई सवाल उठाए हैं। जैसे, जब पुलिस किसी व्यक्ति का फोन जब्त करती है, तो किन परिस्थितियों में उसे फोन अनलॉक करने और उसका डेटा कॉपी करने की अनुमति है? निकाले गए डेटा को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और उस तक किन लोगों की पहुंच हो सकती है?
