देश में गाड़ी चलाने वालों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने PUC सर्टिफिकेट की वैधता को लेकर नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत छह साल तक पुरानी BS-6 निजी गाड़ियों के मालिकों को अब हर साल प्रदूषण जांच कराने और नया सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उनका PUC सर्टिफिकेट एक बार जारी होने के बाद तीन साल तक वैध रहेगा। सरकार का यह फैसला लोगों के लिए काफी राहत भरा है।
केंद्र सरकार ने यह बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (16th अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, नए नियम 19 नवंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गए हैं। अब कार और बाइक के मालिकों को बार-बार PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा।
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PUC कितने समय तक रहेगा वैध?
नए नियमों के मुताबिक, BS-6 मानक वाले नॉन कमर्शियल यानी प्राइवेट गाड़ियों की उम्र के आधार पर PUC की वैधता तय की गई है। छह साल तक पुरानी प्राइवेट गाड़ी का सर्टिफिकेट तीन साल, छह साल से अधिक और 10 साल तक की उम्र के वाबनों का सर्टिफिकेट एक साल और 10 साल से अधिक पुराने वाहन का PUC सर्टिफिकेट सिर्फ 6 महीने के लिए वैध रहेगा।
पुराने वाहनों के लिए क्या हैं नियम?
सरकार ने केवल BS-6 गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि दूसरी गाड़ियों के लिए भी वैधता अवधि स्पष्ट की है। BS-6 मानक वाले सभी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट छह महीने तक वैध रहेगा। वहीं BS-1, BS-2 और BS-3 मानक वाले वाहनों के लिए इसकी वैधता घटाकर तीन महीने कर दी गई है। यानी जहां नए BS-6 वाहनों को राहत मिली है, वहीं पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के मालिकों को अपेक्षाकृत कम समय पर प्रदूषण जांच करानी होगी।
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पुराने PUC सर्टिफिकेट का क्या होगा?
नए नियम लागू होने के बावजूद पहले से जारी PUC सर्टिफिकेट की वैधता अपने आप नहीं बदलेगी। पुराने PUC सर्टिफिकेट पर नई व्यवस्था उनके पहली बार रिन्यू होने के बाद लागू होगी। इसके अलावा, अगर वाहन मालिक मौजूदा सर्टिफिकेट की समाप्ति से 10 दिन पहले के भीतर रिन्यू कराता है, तो नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा। अगर सर्टिफिकेट समाप्त होने के बाद रिन्यू कराया जाता है, तो नई वैधता रिन्यू की तारीख से शुरू होगी। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि वैध PUC सर्टिफिकेट रखना सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य रहेगा। इसे राज्य सरकार से अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी या रिन्यू किया जाना चाहिए।