क्या यूट्यूब चलाने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी?

क्या अब आपको नेटफ्लिक्स या अमेज़न चलाने के लिए अपना आधार कार्ड देना होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख अब उसी तरफ जाता दिख रहा है। टाइम रैना और रणवीर अल्लाहबादिया केस में सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव के तौर पर ठीक यही सवाल पूछा: क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने से पहले उम्र की सहमति के बारे में सबूत मांगा जाए? और अगर उम्र की लिमिट मैच नहीं करती है, तो आपको प्लेटफॉर्म पर एंट्री ही न करने दी जाए? यह पूरा मामला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले अश्लील कंटेंट से जुड़ी बहस के दौरान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर 4 हफ्ते के अंदर यूजर-जेनरेटेड कंटेंट के लिए गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर अपलोड होने वाले रील्स और वीडियो के लिए नियम और कानून बनाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो जरूर देखें।