UPI पर MDR का खतरा या नई फंडिंग?

UPI पर Merchant Discount Rate यानी MDR को लेकर बहस तेज हो गई है। Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026 के लोकसभा से पारित होने के बाद Payment and Settlement Systems Act में मुफ्त UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन की वैधानिक गारंटी हटाने को लेकर सवाल उठे हैं। BharatPe के पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने चेतावनी दी है कि MDR लागू होने से छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान महंगा हो सकता है और देश में कैश इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि MDR केवल व्यापारियों पर लागू होगा और इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वहीं RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टिकाऊ फंडिंग मॉडल की जरूरत पर जोर दिया है।