नौकरी से निकाले जाने की खबर किसी भी कर्मचारी के लिए बड़ा झटका होती है। दुनियाभर से कई दिग्गज कंपनियों में बीते कुछ सालों में छंटनी की खबरें सामने आई हैं। ऐसी ही छंटनी कुछ दिन पहले डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म Canva में भी हुई लेकिन इस छंटनी ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी। कंपनी ने छंटनी के दौरान कर्मचारियों को ऐसा पैकेज दिया है, जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है। कंपनी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए 1,271 कर्मचारियों को कंपनी से हटाने का फैसला किया है। यह संख्या कंपनी के कुल कर्मचारियों का करीब 22 फीसदी है।
Canva की CEO मेलानी पर्किन्स ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि कंपनी इस मुश्किल समय में प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद देगी। Canva ने नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए कम से कम छह महीने की सैलरी देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस पैकेज में कानूनी रूप से मिलने वाले भुगतान भी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: 7,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में ओडिशा की महिला अधिकारी बर्खास्त
MacBook भी दिया
कंपनी ने कर्मचारियों को अपने ऑफिस से मिले Apple MacBook को भी अपने पास रखने की अनुमति दी है, ताकि नौकरी जाने के बाद उन्हें काम और नई नौकरी तलाशने में परेशानी न हो। इसके अलावा, जिन देशों में कंपनी स्वास्थ्य बीमा देती है, वहां प्रभावित कर्मचारियों को 12 महीने तक हेल्थकेयर कवरेज मिलता रहेगा। कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक साल तक Canva Care यानी मानसिक स्वास्थ्य और कर्मचारी सहायता कार्यक्रम का लाभ भी मिलेगा।
ये सुविधाएं भी मिलेंगी
आर्थिक मदद के अलावा Canva ने कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई दूसरी सुविधाएं भी दी हैं। प्रभावित कर्मचारियों को एक साल का लिंकडिन प्रिमियम सब्सक्रिप्शन, व्यक्तिगत करियर कोचिंग, रिज्यूमे तैयार करने और इंटरव्यू की तैयारी में मदद मिलेगी।
कंपनी अपने पूर्व कर्मचारियों की एक अलुमनाई टैलेंट डायरेक्टरी भी बनाएगी, जिसे निवेशकों और कारोबारी साझेदारों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि उन्हें नई नौकरी मिल सके। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी अपना कारोबार या सामुदायिक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उन्हें Canva कॉलेक्टिव फंड के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8.8 लाख रुपये की ग्रांट भी दी जाएगी। कंपनी इस रकम के बदले कारोबार में कोई हिस्सेदारी नहीं लेगी। पिछले एक साल में जुड़े कर्मचारियों के लिए एक साल की शेयर वेस्टिंग की अनिवार्य शर्त भी हटाई गई है।
भारत में क्या हैं नियम?
छंटनी के बाद मिलने वाले इस लाभ की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। अब भारत में काम कर रहे लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर कभी उनकी कंपनी में छंटनी हुई और उनकी नौकरी चली गई तो उन्हें क्या मिलेगा। भारत में 21 नवंबर 2025 से चारों नए श्रम संहिताएं यानी लेबर कोड लागू हो गए हैं। इनमें औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 भी शामिल है।
इसके तहत एक साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके वर्कर्स की छंटनी के मामले में सामान्य तौर पर कंपनी को एक महीने का लिखित नोटिस देना होगा, जिसमें छंटनी का कारण बताया जाना जरूरी है। नियमों के अनुसार, नोटिस के बदले एक महीने का वेतन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक पूरे साल की सेवा के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर रिट्रेंचमेंट मुआवजा देना जरूरी है। छह महीने से अधिक की अतिरिक्त सेवा को भी एक पूरा साल माना जाता है। यानी 5 साल 7 महीने की सर्विस पर छह साल के हिसाब से मुआवजा बन सकता है।
यह भी पढ़ें: 'बांग्लादेश लौटने का मतलब है सिर्फ मौत', शेख हसीना को डरा रही तारिक रहमान सरकार?
बड़ी कंपनियों के लिए सख्त नियम
बड़ी कंपनियों के लिए नियम और सख्त हैं। जिन कंपनियों में 300 या उससे अधिक वर्कर्स हैं, वहां पात्र कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी है। ऐसे मामलों में तीन महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन देना होता है। इसके अलावा, पात्र रिट्रेंच किए गए वर्कर्स के लिए री-स्किलिंग फंड का प्रावधान भी है, जिसमें नियोक्ता को अंतिम वेतन के 15 दिनों के बराबर राशि जमा करनी होती है। कर्मचारियों को बकाया वेतन, अर्जित छुट्टियों का भुगतान, पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे अन्य वैधानिक लाभ भी पात्रता के अनुसार मिल सकते हैं।
