इंसानी अवशेष लौटाने की इजाजत, मूर्तियों पर रोक क्यों? ब्रिटेन का कानून समझिए

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पिट रिवर्स म्यूजियम से नागा समुदाय के 39 पूर्वजों के अवशेषों का भारत लौटना एक ऐतिहासिक घटना है। इस फैसले के बाद यह सवाल एक बार फिर गहरा गया है कि जब इंसानी अवशेष भारत वापस आ सकते हैं तो औपनिवेशिक दौर में ले जाई गई हमारी कीमती मूर्तियां और कलाकृतियां वापस क्यों नहीं लाई जा पा रहीं?

 

पहली नजर में यह दोहरे रवैये जैसा लग सकता है लेकिन हकीकत यह है कि ब्रिटेन में इंसानी अवशेषों की वापसी और ऐतिहासिक मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड के म्यूजियम और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम की कानूनी स्थिति भी एक-दूसरे से काफी अलग है।

 

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क्यों बने हैं दो अलग नियम?

ब्रिटेन में सभी म्यूजियम एक ही कानून से नहीं चलते। कौन सा म्यूजियम किस कानून के तहत बना है, इसी बात से तय होता है कि वह अपने संग्रह से कोई चीज बाहर कर सकता है या नहीं। ब्रिटेन के 'ह्यूमन टिश्यू एक्ट 2004' की धारा 47 देश के 9 राष्ट्रीय म्यूजियमों को 1,000 साल से कम पुराने मानव अवशेषों को अपने संग्रह से हटाने या ट्रांसफर करने का अधिकार देती है। हालांकि, यह अधिकार केवल इंसानी अवशेषों पर लागू होता है, ऐतिहासिक मूर्तियों या कलाकृतियों पर नहीं। 

 

ब्रिटिश म्यूजियम जैसे प्रमुख संस्थानों पर 'ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963' लागू होता है। इसकी धारा 5 के अनुसार, म्यूजियम के ट्रस्टी सामान्य तौर पर अपनी मर्जी से किसी कलाकृति को बेच, दान या संग्रह से बाहर नहीं कर सकते। कानून में इसके बेहद सीमित अपवाद हैं जैसे किसी वस्तु की डुप्लीकेट कॉपी होना। महज औपनिवेशिक दौर में ले जाया जाना वापसी का कानूनी अधिकार नहीं देता।

ऑक्सफोर्ड में क्या हुआ?

पिट रिवर्स म्यूजियम कोई राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का म्यूजियम है। इस पर ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट जैसी सख्त वैधानिक रोक लागू नहीं होती। साल 2020 में म्यूजियम ने अपने प्रदर्शन से सभी इंसानी अवशेष हटाए और नागा समुदाय के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की। फिर 2025 में नागा समुदायों का एक प्रतिनिधिमंडल ऑक्सफोर्ड जाकर इन अवशेषों की पहचान और अध्ययन की प्रक्रिया पूरी की। नवंबर 2026 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 9 नवंबर 2026 को एक औपचारिक समारोह में 39 अवशेष नागा समुदाय को सौंप दिए गए।

 

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नैतिक अधिकार बनाम कानूनी रुकावट

ब्रिटेन में 2025 के 'चैरिटीज एक्ट 2022' के नए नियमों के तहत कई चैरिटेबल संस्थाओं को नैतिक आधार पर संपत्तियां लौटाने की छूट मिली है। लेकिन ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट और नेशनल गैलरी जैसे 16 प्रमुख संस्थानों को इस नई व्यवस्था से बाहर रखा गया है। ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 2026 में संसद में यह साफ कर दिया था कि ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट में बदलाव करने की फिलहाल उसकी कोई योजना नहीं है। भारत की कई कलाकृतियां इस समय ब्रिटेन के अलग-अलग म्यूजियम में मौजूद हैं। जैसे अमरावती की बौद्ध मूर्तियां, सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा, टीपू सुल्तान का टाइगर लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट (V&A) म्यूजियम में मौजूद है।