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बिग ब्यूटीफुल बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी, बोले- ‘वादा किया और निभाया’

डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन कर दिया है। इस बिल के कई प्रावधानों को लेकर बहस अभी भी जारी है।

donald trump । Photo Credit: PTI

डोनाल्ड ट्रंप । Photo Credit: PTI

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को उनके महत्त्वाकांक्षी ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ पर साइन कर दिया। यह बिल एक बड़े टैक्स और खर्च का प्रावधान करता है। यह बिल के पक्ष में शुक्रवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218 मत पड़े जबकि विपक्ष में 214 मत पड़े। सीनेट में इस बिल को बुधवार को मंजूरी मिली थी। सीनेट में इस बिल के पक्ष में 51 मत पड़े थे जबकि विपक्ष में 50 मत पड़े थे।

 

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'हमारा देश अब और भी तेजी से विकास करेगा, जैसा कि मेरे दोबारा चुने जाने के बाद हो रहा है।' इस ‘बिग ब्यूटीफुल बिल’ का मुख्य हिस्सा राष्ट्रपति ट्रंप के 2017 के टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट को आगे बढ़ाना है, जो इस साल के अंत में खत्म होने वाला था। नए बिल में इन कर कटौतियों को स्थायी करने के साथ साथ और कई बड़े मुद्दों जैसे सीमा सुरक्षा और खाद्य सहायता कार्यक्रमों के लिए अधिक फंडिंग, और मेडिकेड जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भारी कटौती का प्रावधान है।

 

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ट्रंप ने समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ‘वास्तव में वादा किया और निभाया।’ इस मौके पर उनके साथ मेलानिया ट्रंप भी थीं। इस बिल का कुछ हिस्सा स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों, जैसे मेडिकेड और खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP) में बड़ी कटौतियों से पूरा किया जाएगा।

 

कांग्रेस के बजट कार्यालय के अनुसार, इस बिल की वजह से अगले 10 साल में संघीय घाटे में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी हो सकती है और लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा खोना पड़ सकता है। हालांकि, रिपब्लिकन और व्हाइट हाउस ने इन अनुमानों को नकार दिया है।


यहां रिपब्लिकन के इस विशाल बिल के कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं:

बिल में क्या है?

मेडिकेड में बदलाव: गरीब और अक्षम लोगों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम मेडिकेड में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब कुछ वयस्कों को पात्रता बनाए रखने के लिए काम करने की शर्तें पूरी करनी होंगी और पात्रता की जांच बार-बार होगी। कांग्रेस के बजट कार्यालय के अनुसार, अगले 10 साल में लगभग 1.18 करोड़ लोग अपनी स्वास्थ्य बीमा कवरेज खो सकते हैं। कुछ विवादास्पद प्रस्ताव, जैसे गैर-कानूनी प्रवासियों के लिए मेडिकेड फंडिंग बंद करना, सीनेट नियमों के कारण हटा दिए गए। ग्रामीण अस्पतालों की मदद के लिए 50 अरब डॉलर का प्रावधान भी शामिल है।

 

सीमा सुरक्षा और आव्रजन: बिल में सीमा दीवार (बॉर्डर वॉल) बनाने और संबंधित खर्चों के लिए 46.5 अरब डॉलर, इमीग्रेशन डिटेंशन फेसिलिटी के विस्तार के लिए 45 अरब डॉलर, और इमीग्रेशन एंड कस्टम एन्फोर्समेंट (ICE) के लिए कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए 30 अरब डॉलर दिए गए हैं। शरण चाहने वालों के लिए 100 डॉलर का नया शुल्क भी लगाया गया है।

 

खाद्य सहायता (SNAP) में बदलाव: खाद्य सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लिए कुछ लागत अब राज्यों को वहन करनी होगी। 2028 से, जिन राज्यों में त्रुटि दर 6% से कम होगी, उन्हें पूर्ण संघीय फंडिंग मिलेगी, लेकिन जिनकी त्रुटि दर अधिक होगी, उन्हें 5% से 15% लागत खुद देनी होगी। 18-54 साल की उम्र के स्वस्थ वयस्कों के लिए काम की शर्तों को अब 64 साल तक बढ़ा दिया गया है। अलास्का और हवाई को कुछ छूट दी जा सकती है।

 

स्टेट एंड लोकल टैक्स (SALT) में राहत: बिल में राज्य और स्थानीय कर कटौती की सीमा 10,000 डॉलर से बढ़ाकर 40,000 डॉलर कर दी गई है, लेकिन यह केवल पांच साल के लिए है। इसके बाद यह फिर से 10,000 डॉलर हो जाएगी। यह बदलाव उच्च कर वाले राज्यों जैसे न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के मध्यमवर्गीय लोगों को राहत देगा।

 

ऋण सीमा में वृद्धि: बिल में ऋण सीमा को 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाया गया है। यह कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने चेतावनी दी थी कि अगस्त तक अमेरिका को बिल चुकाने में दिक्कत हो सकती है।

 

अन्य छोटे बदलाव

इस बिल में कुछ कम चर्चित प्रावधान भी हैं, जैसे:

- व्हेलिंग कप्तानों के लिए कर कटौती

- कार खरीदने वालों के लिए ऋण ब्याज में राहत

- सट्टेबाजी से होने वाली कमाई पर नया टैक्स

- कैनेडी सेंटर के नवीनीकरण के लिए 257 मिलियन डॉलर

- अंतरिक्ष मिशनों के लिए नया शुल्क

 

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विवाद जारी

कांग्रेस के बजट कार्यालय का कहना है कि यह बिल अगले 10 साल में संघीय घाटे में 3.4 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है और लाखों लोग स्वास्थ्य बीमा खो सकते हैं। हालांकि, रिपब्लिकन और व्हाइट हाउस ने इन अनुमानों को खारिज कर दिया है।

 

यह बिल ट्रंप की दूसरी पारी की नीतियों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसके कई प्रावधानों ने नई बहस को जन्म दे दिया है।

 

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