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आने वाले समय में भारत और अमेरिकी संबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इसका असर संभावित व्यापार समझौते और द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ सकता है। वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल भी मच सकती है।

अमेरिकी संसद से रूस को प्रतिबंधित करने से जुड़ा एक कानूनी प्रावधान अमेरिकी सरकार लेकर आई है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पर ताकत और बढ़ा देगा।

अमेरिका अब भारत समेत रूस से तेल खरीदने वाले कई देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ट्रंप सरकार ने सदन में एक खास बिल पेश किया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि अब कांग्रेस की योजनाएं इतनी लोकप्रिय हो गई हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसकी नकल करने लगे हैं।

ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है। आधी वैश्विक आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। दुनियाभर के व्यापार और जीडीपी में इस समूह की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी चुनाव जीतती है तो हर अमेरिकी वयस्क को पांच हजार डॉलर देंगे। ट्रंप ने क्यों किया मुफ्त का यह वादा?

इजरायल और ब्रिटेन के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वेस्ट बैंक के सामान पर ब्रिटेन के बैन ने इजरायल को भड़का दिया है। जवाब में इजरायल की सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं।

किंग हुसैन और अल अजरक इलाकों में एक बार फिर धमाके हुए हैं। यहां अमेरिकी सैन्य बेस हैं, जो अब खतरे की कगार पर हैं। एक महीने की शांति के बाद मध्य पूर्व फिर जंग में उलझ पड़ा है।

सर्जियो गोर ने एक दिन पहले कहा था कि भारत ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से कोई सवाल नहीं लेने का अनुरोध किया था। ट्रंप सहमति जताने के बावजूद यह भूल गए और 45 मिनट तक मीडिया से बातचीत करते रहे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य के बाद बड़ा आर्थिक युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दुनियाभर के देशों को धमकी दी है। इस धमकी का एक पहलू पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी जुड़ा है।

सीरिया के बेस पर इजरायल के हमले को एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। संदेश यह है कि अगर किसी ने इजरायल की सुरक्षा की अनदेखी करके तुर्की को सैन्य मौजूदगी का मौका देता है तो इजरायल किसी भी हद तक जा सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ करते हुए SAVE अमेरिका ऐक्ट पास करने की अपील की है। इसका मकसद वोटर आईडी की व्यवस्था लागू करना और डाक के जरिए वोटिंग पर सख्त पाबंदी लगाना है।