पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले पांच दिनों से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी आखिरकार सरकार के सामने झुक गए। पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को प्रदर्शन को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारियों के साथ एक समझौते पर साइन किए। शहबाज शरीफ सरकार ने दबाव बनाकर प्रदर्शन खत्म करवा दिया। सरकार ने इस समझौते को शांति की जीत बताया।
समझौते के तहत विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा, तोड़फोड़ की घटनाओं के लिए आतंकवाद के मामले दर्ज करना, मुजफ़्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए शैक्षिक बोर्ड स्थापित करना और पीओके में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपये की सहायता शामिल है।
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पहले वार्ता हुई थी नाकाम
इससे पहले 29 सितंबर को प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि निकाय, जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) के अधिकारियों और सरकार के बीच वार्ता विफल हो गई थी। PoK में इन प्रदर्शनों में 12 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। यह प्रदर्शन पीओके के हाल के सालों में सबसे बड़े विरोध-प्रदर्शनों में से एक था।
38 बिंदुओं का घोषणापत्र जारी
शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने 38 बिंदुओं का एक घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में शहबाज सरकार से आग्रह किया गया है कि वह प्रदर्शनकारियों की मांगों को स्वीकार करे वरना वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
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'यह शांति की जीत है'
हालांकि, प्रदर्शन के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को इस मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा था। इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में यह दल लगातार दो दिनों से प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहा था।
पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ एक समझौता हो गया है। उन्होंने सरकार की तरफ से कहा कि यह 'शांति की जीत' है।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं। सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं। यह शांति की जीत है।'
पाकिस्तान सरकार इन बिंदुओं पर मानी
- तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सरकार ने विरोध प्रदर्शन समाप्त करने के लिए 38 में से 25 बिंदुओं पर सहमति जताई है। इसमें हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर आतंकवाद के मामले दर्ज करना शामिल है।
- शहबाज सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ़्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए दो अतिरिक्त माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- सरकार ने यह भी फैसला लिया कि स्थानीय सरकार रोगियों के निःशुल्क इलाज के लिए 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड के कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी करेगी। साथ ही केंद्रीय सरकार द्वारा PoK के हर जिले में चरणबद्ध तरीके से एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- इसमें बात पर भी सहमति हुई है कि केंद सरकार क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपये उपलब्ध कराएगी।
