इंडोनेशिया से एक बड़ी खबर आई जब देश के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपना पद छोड़ दिया। 39 साल के राका, पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं। उन्होंने राजधानी जकार्ता स्थित संसद भवन में देश की सर्वोच्च विधायी संस्था 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा। बैठक से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। यह पूरा विवाद उनकी विदेश में की गई पढ़ाई और डिग्री से जुड़ा है।
पिछले महीने इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि राका ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी विदेशी शिक्षा के जो कागजात जमा किए थे वे तय नियमों पर खरे नहीं उतरते। इसी फैसले के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
यह भी पढ़ें: इंसानी अवशेष लौटाने की इजाजत, मूर्तियों पर रोक क्यों? ब्रिटेन का कानून समझिए
संसद में महाभियोग का बढ़ रहा था दबाव
कोर्ट के फैसलों के बाद से ही जिब्रान की योग्यता पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। इसके तुरंत बाद आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने संसद के नेतृत्व को एक याचिका सौंपी थी। इस याचिका के जरिए उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की शुरुआत हो गई थी।
इस्तीफे से दो दिन पहले, यानी मंगलवार को भी राका ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो से मुलाकात कर पद छोड़ने की पेशकश की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वह इस मामले को लेकर कोई लंबा राजनीतिक विवाद नहीं चाहते। हालांकि, एक कैबिनेट मंत्री के मुताबिक, राष्ट्रपति ने तब उन्हें अपना बचाव करने की सलाह दी थी। लेकिन बढ़ते कानूनी और राजनीतिक दबाव के बीच आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया।
क्या कहता है इंडोनेशिया का कानून?
इंडोनेशियाई कानून के तहत, अगर कोई पद पर रहते हुए चुनाव नियमों को पूरा नहीं करता तो संसद को एक विशेष समिति बनाकर यह जांच करनी होती है कि क्या संविधान का उल्लंघन हुआ है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो अंतिम फैसले के लिए मामला संवैधानिक अदालत के पास भेजा जाता है। राका के इस्तीफे से अब यह प्रक्रिया थम जाएगी।
यह भी पढ़ें: जब छोटी-छोटी बातों पर छिड़ी जंग, दुनिया के सबसे अजीबोगरीब युद्धों की कहानी
इंडोनेशिया के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर देश में दोबारा चुनाव नहीं कराए जाते। इसके बजाय, राष्ट्रपति दो उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करते हैं। इन दोनों में से किसी एक को अगले 60 दिनों के भीतर 'पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली' द्वारा नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है।
