यूरोप के कई देशों में चल रहे सरकार विरोधी आंदोलनों के बीच अब चेक रिपब्लिक में भी बड़े प्रदर्शन होने लगे हैं। 15 नवंबर यानी रविवार को राजधानी प्राग के लेत्ना मैदान में लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने वहां इकठ्ठा होकर प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस की गठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन सरकार के एक फैसले के खिलाफ है। इसके तहत पब्लिक मीडिया को मिलने वाले फंड के तरीके को बदला जा रहा है।
इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए 24 अक्टूबर को तड़के 4:36 बजे संसद के निचले सदन से इस बिल को शुरुआती मंजूरी दिला दी। पिछले कई हफ्तों से देश के अलग-अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। साथ ही 'चेक टीवी' और 'चेक रेडियो' के कर्मचारी भी हड़ताल पर गए थे। इसके बाद रविवार को यह विशाल रैली हुई।
यह भी पढ़ें: ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की बैठक, यूक्रेन से जापान तक डरे क्यों हैं?
क्या है सरकार की नई मीडिया योजना?
प्रधानमंत्री बाबिस की योजना के तहत अब देश के सरकारी टीवी और रेडियो चैनलों को सीधे सरकार के बजट से पैसा दिया जाएगा। अभी तक आम नागरिक, परिवार और कंपनियां एक नियमित ब्रॉडकास्टिंग फीस देती थीं, जिससे ये चैनल चलते थे। दिसंबर 2025 में सत्ता संभालने से पहले ही बाबिस ने इस फीस को खत्म करने का वादा किया था। नई व्यवस्था लागू होने पर सरकारी मीडिया को मौजूदा रकम के मुकाबले करीब 15 फीसदी कम पैसा मिलेगा। इससे कर्मचारियों की छंटनी होने, कार्यक्रमों के निर्माण घटने और कई शो बंद होने का खतरा पैदा हो गया है।
लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं?
हालांकि यह बिल अक्टूबर 2026 में पेश हुआ लेकिन इसका विरोध जून से ही शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारियों और मीडियाकर्मियों का मानना है कि अगर पैसा सीधे सरकारी खजाने से आएगा तो चैनल सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर हो जाएंगे। विपक्ष और 'मिलियन मोमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी' जैसे संगठनों ने इस कदम की तुलना पड़ोसी देश स्लोवाकिया और हंगरी की नीतियों से की है। उनका कहना है कि इससे देश में सेंसरशिप बढ़ेगी और लोकतंत्र कमजोर होगा।
यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन (EBU), रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने भी आधी रात को जल्दबाजी में बिल पास कराने की आलोचना की है। EBU ने कहा कि फंडिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे मीडिया की आजादी सुरक्षित रहे।
दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री बाबिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह कदम गरीब परिवारों के लिए राहत भरा है और इससे मीडिया संस्थान ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि सरकार का इरादा मीडिया पर कब्जा या राष्ट्रीयकरण करने का बिल्कुल नहीं है।
यह भी पढ़ें: हलाल मीट न बेचने पर लंदन में बवाल, भारतीय रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार
1989 की 'वेलवेट क्रांति' की दिलाई याद
प्राग में जुटी इस भारी भीड़ की तुलना 1989 की ऐतिहासिक 'वेलवेट क्रांति' से की जा रही है। इसके बाद देश से कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ था। 17 नवंबर 1989 को छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क गया था। उस समय करीब 7.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे और देशभर में हड़ताल हुई थी। उसी आंदोलन ने 1990 में पहली बार बहुदलीय चुनाव का रास्ता साफ किया था। बाद में आगे चलकर तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया दो अलग देशों चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में बंट गया।