केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। यहां उन्होंने कहा कि चीन सीमा से सटे 40 गांवों में लोगों की आबादी बढ़ी है और पलायन रुक गया है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने इन गांवों में बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार की व्यवस्था की है, लोगों को पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंचाया गया है और सोलर पैनल भी लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलें, ताकि वे अपने गांवों में ही रहें और दूसरे इलाकों में पलायन न करें।
अमित शाह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोसीराम सिरम ने चीन सीमा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में भारतीय क्षेत्र के अंदर 40 से 50 किलोमीटर तक घुस आए हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा था कि चीनी सैनिकों की गतिविधियों से सीमावर्ती गांवों के लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीनी घुसपैठ के इस दावे को खारिज किया था।
'हमने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे गांवों के लिए कई परियोजनाएं शुरू की थीं। कल इसका भी रिव्यू किया। मुझे आनंद है कि 40 के 40 गांवों में लोग वापस लौटने लगे हैं। वहां की जनसंख्या बढ़ी है, पलायन तो रुका ही रुका है। वहां बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार की इन सबकी चिंता हुई है। पहाड़ों की चोटियों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है और सोलर पैनल लगाए हैं।'- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
अमित शाह का ITBP और सेना को निर्देश
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सहकारी सम्मान सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहां अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती गांवों में रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने ITBP और सेना को निर्देश दिया है कि वे अपनी जरूरत का सामान तेजपुर या गुवाहाटी जैसे शहरों से न खरीदें, बल्कि सीमावर्ती गांवों की सहकारी समितियों से खरीदारी करें।
'ITBP और सेना को गृह मंत्रालय ने सख्ती के साथ यह निर्णय दिया है कि आपके उत्पाद आपको तेजपुर या गुवाहाटी से नहीं लाने हैं। वे गांव से ही खरीदने पड़ेंगे, कोऑपरेटिव में ही खरीदना है। इसके कारण डेयरी उत्पाद, अंडे, सब्जियां, मिलेट्स और आटा ये सब अरुणाचल की महिलाएं कोऑपरेटिव के माध्यम से सप्लाई करती हैं। इसके कारण यहां की लोकल खेती का प्रारूप बदला है। गांव की महिलाओं को समृद्धि का अनुभव भी हुआ है।'- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
'हर परिवार की समृद्धि ही प्राथमिकता'
अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और हर परिवार की समृद्धि चार प्रमुख प्राथमिकताएं होनी चाहिए। उन्होंने सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) से राज्य को जरूरी खाद्य उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने की अपील की।
उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में हर संभव मदद करेगी। अमित शाह के मुताबिक, उन्होंने एक दिन पहले राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर करीब साढ़े तीन से चार घंटे तक चर्चा की थी। इस दौरान भविष्य की योजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया और केंद्र से जुड़ी जरूरतों पर भी बात हुई।
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110 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत
अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के तहत 110.95 करोड़ रुपए की 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047 का भी अनावरण किया। इसमें आने वाले वर्षों में राज्य के सहकारी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार की गई है।
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इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने ईटानगर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की थी। इसमें राज्य की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने चीन के साथ लगी करीब 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की भी समीक्षा की।