दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचने के एक दिन बाद केंद्र सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को जमीन पर लागू कराने की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। साथ ही, नियमों का पालन नहीं कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 ऐसी औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील करने का भी निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बार बार निर्देश देने के बावजूद अब तक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) नहीं लगाए हैं। इसके अलावा, NCR के 15 शहरों में प्रदूषण रोकने के उपायों पर नजर रखने के लिए खास अधिकारियों की तैनाती होगी। इनमें हरियाणा के 7, यूपी के 4 और राजस्थान के 4 शहर शामिल हैं।
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प्रदूषण नियंत्रण के काम की निगरानी
राज्य सरकारों को हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा गया है। ये अधिकारी शहरों का दौरा करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण के काम की निगरानी कर हर हफ्ते CAQM को रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा, काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
गुरुग्राम नगर निगम के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सड़क की सफाई और धूल रोकने के उपायों में लापरवाही के कारण 4 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। CAQM की जांच में गुरुग्राम में 258 जगहों पर नियमों का उल्लंघन मिला। इनमें 174 मामले नगर निगम और 84 मामले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े थे। जांच में सड़कों पर धूल, निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा और खराब फुटपाथ जैसी खामियां मिली थीं।
इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को 191 ऐसी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बार-बार कहने के बावजूद प्रदूषण रोकने वाले उपकरण नहीं लगाए और न ही इन्हें लगाने का काम शुरू किया।
प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?
सर्दियों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह है। इसे देखते हुए 30 अक्टूबर को CPCB ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने प्रदूषण रोकने वाले उपकरण नहीं लगाए हैं और न ही इन्हें लगाने का ऑर्डर दिया है।
यह कार्रवाई CAQM के पहले के निर्देश पर आधारित थी। इसके तहत 17 ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के लिए हवा में धूल और दूसरे बारीक कणों (PM) के उत्सर्जन की सीमा 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय की गई थी। साथ ही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नजर रखने में लापरवाही करने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
इन अधिकारियों पर वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने वाले ऑटोमैटिक सिस्टम लगाने में नाकाम रहने का आरोप है। इस सिस्टम से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय के मुताबिक, मंत्री ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए समय पर योजना बनाएं और जमीन पर सख्ती से कार्रवाई करें।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और पराली पर नजर
CAQM ने फरवरी में जारी एक निर्देश में फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा और धातु समेत 17 तरह के ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए हवा में बारीक कणों (PM) के उत्सर्जन की सीमा 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय की थी। इस नियम को लागू करने के लिए 2,000 से ज्यादा फैक्ट्रियों की पहचान की गई थी।
वहीं पिछले 10 दिनों में प्रदूषण बढ़ने और खासकर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने के बाद CAQM के अधिकारियों ने राज्य का दौरा किया। आयोग के चेयरपर्सन राजेश वर्मा और मेंबर सेक्रेटरी तरुण कुमार पिथोड़े ने पंजाब के अलग-अलग जिलों में जाकर अधिकारियों से मुलाकात की।
इस दौरान जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पराली के प्रबंधन, उसे संभालने वाली मशीनों की उपलब्धता और खेतों में आग लगने की घटनाओं पर निगरानी की जानकारी ली गई।
सड़क की धूल रोकने के लिए उपाय
सड़क की धूल रोकने के उपायों पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जिन 5,480 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य रखा गया था, उनमें से अब तक सिर्फ 3,221 किलोमीटर सड़कों का ही काम पूरा हुआ है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को गड्ढे भरने, टूटे फुटपाथ ठीक करने, सड़क के बीच के हिस्सों की मरम्मत और पूरी सड़क को पक्का करने का काम प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही AI तकनीक की मदद से वीडियो सर्वे कराने को कहा।
इसके अलावा, उन्होंने 3,000 से ज्यादा चल रहे निर्माण और तोड़फोड़ वाले स्थलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कचरा जमा करने वाले केंद्रों से समय पर काम, कचरा रिसाइकिल करने वाले प्लांट को चालू रखने और कचरा इकट्ठा होने से लेकर उसके निपटारे तक की डिजिटल निगरानी करने को कहा। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का इस्तेमाल किया जाएगा।
