मणिपुर में जनगणना 2027 को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य में जनगणना की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोकने का आदेश दिया है। यह फैसला राज्य में जारी जातीय हिंसा और बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने को देखते हुए लिया गया है। कोर्ट का कहना है कि जनगणना शुरू करने से पहले इससे जुड़ी शिकायतों और सवालों पर विचार करना जरूरी है। खासकर उन लोगों की गिनती को लेकर चिंता जताई गई है, जो हिंसा के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं। जनगणना को लेकर मणिपुर में सवाल उठ रहा है कि जब हजारों लोग अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, तो उनकी सही गिनती कैसे होगी।
मणिपुर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एम सुंदर और जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा की बेंच ने 4 नवंबर को जनगणना को लेकर यह अहम आदेश दिया। कोर्ट ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया कि जनगणना को लेकर मिली सात शिकायतों पर विचार किया जाए।
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30 अप्रैल तक जारी रहेगी रोक
कोर्ट ने सात शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया है। इन शिकायतों की जांच करने के बाद 30 अप्रैल 2027 तक कारणों के साथ अपना फैसला देना होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि तब तक राज्य में जनगणना पर लगी रोक जारी रहेगी। अधिकारियों के फैसले के बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना शुरू नहीं की जा सकेगी, ताकि असंतुष्ट पक्षों को कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका मिल सके।
क्यों लगी रोक?
दरअसल, मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है। इस हिंसा के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। कई लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि कुछ दूसरे इलाकों में चले गए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जनगणना के दौरान इन लोगों की गिनती किस जगह की जाएगी।
इसके अलावा आबादी के पुराने आंकड़ों की सटीकता और हिंसा के बाद हुए जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर भी चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ताओं ने पहाड़ी इलाकों में आबादी की नए सिरे से गिनती कराने और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की मांग भी उठाई है।
अधिकारियों को दिए निर्देश
यह मामला कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA) और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) की जनहित याचिका के साथ जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अलावा दूसरे लोगों और संगठनों को भी 25 नवंबर 2026 तक अपनी शिकायतें और सुझाव देने की छूट दी है। अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ बैठक और बातचीत करने की भी अनुमति दी गई है। अगर अधिकारी ऐसी बैठक नहीं करते हैं, तो उन्हें इसकी वजह बतानी होगी।
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पहले ही टाल दी गई थी जनगणना
मणिपुर में जनगणना का काम पहले 1 सितंबर 2026 से शुरू होना था, लेकिन 31 अगस्त को केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि राज्य में फिलहाल इसे टालने का फैसला लिया गया है। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने इस संबंध में जरूरी अधिसूचनाएं जारी की थीं। अब हाई कोर्ट ने इन आदेशों को 30 अप्रैल 2027 तक जारी रखने को कहा है।
