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हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में दवा का पूरा हिसाब देना होगा, QR कोड भी लागू

हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि लोकल स्तर पर खरीदी गई दवाइयों की वास्तविक खरीद और खपत की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए।

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मेडिकल स्टोर। प्रतीकात्मक फोटो। Photo Credit - AI Generated

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हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों को लोकल स्तर पर खरीदी गई दवाइयों का पूरा ब्योरा डीपीएमयू पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा की तरफ से सभी जिलों के सिविलि सर्जन (CMO) को निर्देश जारी किए गए हैं। दवाइयों की खरीद का रिकॉर्ड किसी भी समय उच्चाधिकारी चेक कर सकते हैं। दवा खरीद में गड़बड़ी की आशंका को कम करने, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किए गए हैं।

 

बता दें कि विभाग की तरफ से पहले भी निर्देश जारी किए गए थे कि अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता व मरीज को बाहर की लिखी गई दवाई का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद भी कई जिलों में निर्देशों के गंभीरता से पालन न करने के मामले सामने आए। जिसके बाद अब निर्देश जारी हुए हैं कि दवाइयों की वास्तविक खरीद, खपत की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

 

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क्यूआर कोड की होगी स्कैनिंग

डॉक्टर्स को क्यूआर कोड भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि दवा लिखने के समय डॉक्टर क्यूआर कोड स्कैन करके ये पता लगा सकें कि कौन सी दवाई उपलब्ध है या नहीं। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैन कर डॉक्टर्स उन्हीं दवाइयों को लिखेंगे, जो उस दौरान उपलब्ध होगी। इससे मौके पर ही दवाइयों की उपलब्धता का भी पता चलता रहेगा। हर महीने क्यूआर कोड की स्कैनिंग और उपयोग की जांच की जाएगी, ताकि सुनिश्चित हो सके कि क्यूआर कोड सही काम कर रहे हैं या नहीं।

 

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दवा खरीद की लिमिट तय

बता दें कि लोकल खरीद या तो टेंडर पर होती है या कुटेशन पर। किसी भी एक दवाई को स्थानीय स्तर पर एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत पर एक बार में नहीं खरीदा जा सकता। इसका पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करना होता है। अब इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। रिकॉर्ड अपडेट में देरी, गलत एंट्री पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 

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