किसानों के लिए मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना में अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार ने बताया है कि देशभर में 29 लाख से ज्यादा मामलों में आशंका है कि पति और पत्नी दोनों पीएम किसान योजना के जरिए लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की जांच में यह खुलासा हुआ है। इस मामले में अब सरकार ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है और केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इन संदिग्ध मामलों के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए कहा है।
पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, एक परिवार में पति या पत्नी में से कोई एक ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6000 रुपये ले सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर ड्राइव चलाई थी, जिसमें इस तरह के मामलों की बड़ी संख्या सामने आई थी। मंत्रालय ने कहा है कि 19.02 लाख मामलों की जांच पूरी हो चुकी है, जिनमें से 17.87 लाख यानी करीब 94 प्रतिशत मामलों में पति-पत्नी दोनों को लाभार्थी पाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से लिखे गए लेटर के अनुसार, राज्यों को 15 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी करने के लिए कहा है।
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मंत्रालय की जांच में हुआ खुलासा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य जिन किसानों के पास जमीन है, उनको एक निर्धारित न्यूनतम आय के रूप में सालाना 6,000 रुपये कि वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते भेजी जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार से एक ही सदस्य ले सकता है। परिवार में पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से चलाई गई एक स्पेशल ड्राइव में कई मामलों का खुलासा हुआ, जिनमें पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मंत्रालय ने इन मामलों को चिन्हित कर राज्यों से कार्रवाई करने के लिए कहा है।
नाबालिगों को भी मिल रहा लाभ
केंद्र सरकार की जांच में यह भी पता चला है कि करीब 1.76 लाख नाबालिग पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा 33.34 लाख संदिग्ध मामले ऐसे पाए गए हैं, जहां जमीन के पिछले मालिक की जानकारी गलत है या फिर है ही नहीं। जबकि नियमों के मुताबिक 1 फरवरी, 2019 के बाद जिन किसानों के नाम जमीन ट्रांसफर हुई है, उसमें पिछले मालिक की भी जानकारी देना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी जमीन पर पिछले मालिक को भी योजना का लाभ मिल रहा हो। हालांकि, ऐसे 8.11 लाख संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अब इन मामलों की भी जांच हो रही है।
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दिवाली से पहले आएगी 21वीं किस्त?
पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खाते में 21वीं किस्त के 2000 रुपये पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान योजना के तहत दिवाली से पहले 21वीं किस्त मिल सकती है क्योंकि पिछले साल 5 अक्टूबर को ही किसानों को पैसा मिल गया था। इस साल अभी तक किसान इन पैसों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, अब किसानों को वेरिफिकेशन पूरी होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। संदिग्ध किसानों को वेरिफिकेशन के बाद भी इंतजार करना पड़ सकता है।
