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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: 1968 के समझौते को चुनौती देने का कानूनी आधार क्या है?

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद के केंद्र में 12 अक्टूबर 1968 का एक समझौता है। पूरा कानूनी पेंच इस बात पर फंसा है कि जिस संस्था ने यह समझौता किया था, क्या उसे मंदिर की जमीन पर फैसला लेने का कानूनी हक था भी या नहीं?

Shri Krishnajanmbhumi Vivaad

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद, Photo Credit- Social media

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उत्तर प्रदेश की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रही श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह की कानूनी लड़ाई की सबसे अहम कड़ी करीब छह दशक पुराना एक समझौता है। 12 अक्टूबर 1968 को हुए इसी समझौते के आधार पर दोनों पक्षों के बीच जमीन और निर्माण को लेकर सहमति बनी थी। लेकिन आज इसी दस्तावेज की कानूनी वैधता को चुनौती दी जा रही है।

 

इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी तथ्य साफ करना जरूरी है। 1968 का यह समझौता जमीन के मूल मालिक 'श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट' ने नहीं किया था। यह समझौता मंदिर की रोजमर्रा की देखरेख करने वाली संस्था 'श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ' और मस्जिद का प्रबंधन देखने वाले 'ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह' के बीच हुआ था।

 

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कैसे और क्यों हुआ था समझौता?

1968 से पहले श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के आसपास की जमीन, निर्माण, कब्जे और किरायेदारों को लेकर कई दीवानी मुकदमे चल रहे थे। इन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों ने आपसी सहमति का रास्ता चुना। 12 अक्टूबर 1968 को हुए इस समझौते पर सेवा संघ की तरफ से देवधर शास्त्री ने मौजूद थे। जबकि शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की ओर से वकील शाह मीर मलिक और अब्दुल गफ्फार शामिल हुए थे। कागजों के मुताबिक, इस समझौते के लिए ईदगाह ट्रस्ट को 8 अक्टूबर 1968 की बैठक में मंजूरी मिली थी। इससे पहले 9 सितंबर 1968 को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी इसकी अनुमति दी थी।

 

समझौते में मुख्य रूप से ये शर्तें तय हुई थीं कि ईदगाह की उत्तर और दक्षिण की दीवारों को पूर्व दिशा में रेलवे लाइन तक बढ़ाया जाएगा। इन दीवारों के बाहर उत्तर और दक्षिण की तरफ रहने वाले कुछ मुस्लिम परिवारों को हटाकर वह जमीन सेवा संघ को दी जाएगी। ईदगाह की कुछ जमीन को सेवा संघ के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाएगा। ईदगाह की दीवारों में मंदिर की तरफ कोई दरवाजा, खिड़की, जाली या पानी निकालने का रास्ता नहीं रखा जाएगा। 1967 में सेवा संघ ने मथुरा की सिविल कोर्ट में एक मुकदमा (सिविल सूट नंबर 43/1967) दायर किया था। इसी मुकदमे में 17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता किया गया और 22 नवंबर 1968 को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके आधार पर मथुरा के सिविल जज ने CPC के आदेश 23 नियम 3 के तहत 20 जुलाई 1973 को समझौते की डिक्री पारित की। अदालती रिकॉर्ड में इसी मुकदमे से जुड़े 7 नवंबर 1974 के एक अन्य फैसले और डिक्री का भी जिक्र मिलता है।

समझौते पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

मौजूदा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में इस समझौते की वैधता को लेकर तीन बड़े सवाल खड़े किए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जुगल किशोर बिड़ला ने 1951 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था और कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन इस ट्रस्ट को दी थी। हाई कोर्ट के आदेश में ट्रस्ट डीड की तारीख 9 मार्च 1951 दर्ज है, जबकि 1967 के मुकदमे की दलीलों में 21 फरवरी 1951 का जिक्र मिलता है। ऐसे में मूल ट्रस्ट डीड ही तय करेगी कि जमीन किसकी थी। सेवा संघ का गठन बाद में हुआ था और दोनों अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं।

 

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याचिकाकर्ताओं की दलील है कि सेवा संघ के पास सिर्फ मंदिर की व्यवस्था संभालने का जिम्मा था। जिस तरह किसी संपत्ति का मैनेजर मालिक की जमीन को बेच या किसी और को दे नहीं सकता, उसी तरह सेवा संघ को ट्रस्ट की जमीन पर समझौता करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। भारतीय कानून में मंदिर के देवता को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई माना जाता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 1967 के मुकदमे और 1968 के समझौते में न तो जन्मभूमि ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया और न ही भगवान श्रीकृष्ण के हितों की रक्षा के लिए किसी अधिकृत प्रतिनिधि को शामिल किया गया।

58 साल बाद चुनौती क्यों?

इस मामले में तीन प्रमुख कानूनों को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस चल रही है। पहला CPC का आदेश 23 नियम 3A जो यह कहता है कि समझौते से बनी डिक्री को रद्द कराने के लिए नया मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन 1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि यह रोक उन लोगों पर लागू होती है जो पुराने मुकदमे में पक्षकार थे। चूंकि मौजूदा याचिकाकर्ता 1967 के केस में शामिल नहीं थे, इसलिए उनके मुकदमों को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही, यह नियम 1976 के संशोधन के बाद फरवरी 1977 से लागू हुआ था, जबकि समझौता 1968 का है।

 

दूसरा है लिमिटेशन एक्ट, 1963 जो कहता है कि किसी डिक्री को रद्द कराने के लिए आमतौर पर तीन साल की समय-सीमा होती है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि समझौते के बाद मौके पर निर्माण हुए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी दशकों पहले हो जानी चाहिए थी। वहीं, याचिकाकर्ता लिमिटेशन एक्ट की धारा 17 का हवाला देते हुए इसे धोखाधड़ी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि समय-सीमा जानकारी मिलने के दिन से गिनी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने माना कि यह सवाल बिना सबूत और गवाही के तय नहीं हो सकता।

 

तीसरा और सबसे अहम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 है जिसके तहत मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को शाही ईदगाह का स्वरूप एक मस्जिद का था, इसलिए इस कानून की धारा 4 के तहत विवाद पर रोक लगनी चाहिए। इसके उलट, हिंदू पक्ष का कहना है कि वे संपत्ति के मालिकाना हक और एक अवैध समझौते को चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने इस मुद्दे को भी ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर तय करने के लिए खुला रखा है।

फिलहाल क्या है स्थिति?

1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें हिंदू पक्ष के मुकदमों को शुरुआती स्तर पर ही रद्द करने की मांग की गई थी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट ने 1968 के समझौते को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ये मुकदमे सुनवाई के लायक हैं और समझौते की वैधता का फैसला ट्रायल में सबूतों के आधार पर होगा।  

 

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इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 13 अगस्त 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संकेत दिया था कि वह मथुरा से जुड़े कुछ मामलों को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने पर विचार कर रही है, क्योंकि कार्यवाही के दौरान कुछ याचिकाकर्ताओं को नोटिस नहीं दिया गया था। फिलहाल 1968 के समझौते की वैधता और जमीन के मालिकाना हक पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।


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