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सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर, असली प्रोटोकॉल क्या हैं?

सहारनपुर में पुलिस ने गलती से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। यह सम्मान सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए रखा गया था। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।

Asaduddin Owaisi

असदुद्दीन ओवैसी।(Photo Credit: PTI)

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार को पुलिस से बड़ी चूक हो गई। यहां AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया। जबकि यह सम्मान सुप्रीम कोर्ट के एक जज को दिया जाना था। उनके आने से पहले ही ओवैसी सर्किट हाउस पहुंच गए थे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही सलामी दे दी। ओवैसी भी खड़े होकर सलामी लेते नजर आए। इसके बाद वह वहां से चले गए।

 

मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अब यह पता लगाया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों से गलती कैसे हुई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जज के आने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने की तैयारी की गई थी। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ओवैसी वहां आ गए। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही यह सम्मान दे दिया।

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क्या होता है गार्ड ऑफ ऑनर?

गार्ड ऑफ ऑनर एक खास तरह का सरकारी सम्मान है। इसमें पुलिस या सेना के जवान एक लाइन में खड़े होकर किसी खास व्यक्ति को सलामी देते हैं। यह सम्मान हर किसी को नहीं दिया जाता। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं।

 

आमतौर पर यह सम्मान देश और राज्य के बड़े पदों पर बैठे लोगों को दिया जाता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जैसे पद शामिल हैं। मंत्रियों को भी उनके पद और सरकारी कार्यक्रम के हिसाब से यह सम्मान दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को भी मिलता है सम्मान

देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों को भी यह सम्मान मिल सकता है। यह उनके दौरे और सरकारी नियमों पर निर्भर करता है।

 

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सहारनपुर में भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए ही गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी की गई थी। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ओवैसी वहां आ गए और पुलिस ने उन्हें सलामी दे दी।

सेना और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी मिलता है गार्ड ऑफ ऑनर

थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को भी खास मौकों पर यह सम्मान मिल सकता है। इनमें DGP, ADG, IG और पुलिस कमिश्नर जैसे पद शामिल हैं।

 

प्रशासन में मुख्य सचिव, कमिश्नर और जिलाधिकारी जैसे अधिकारियों को भी कुछ खास मौकों पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। हालांकि, यह सम्मान हर दौरे पर नहीं मिलता। इसके लिए तय नियमों का पालन करना होता है।

सांसद और विधायकों को क्यों नहीं मिलता यह सम्मान?

आमतौर पर सांसदों और विधायकों को सिर्फ उनके पद की वजह से गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के लिए भी ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। उनके आने पर पुलिस की ओर से सामान्य सलामी दी जा सकती है।

 

इसी तरह धार्मिक गुरुओं, उद्योगपतियों और दूसरे निजी लोगों को भी सरकारी नियमों के तहत गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। यह सम्मान केवल तय पदों और खास मौकों पर ही मिलता है।

हर राज्य में हो सकते हैं अलग नियम

गार्ड ऑफ ऑनर देने के नियम हर राज्य में पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। इसलिए किसी को यह सम्मान देने से पहले पुलिस और प्रशासन को नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

 

सहारनपुर की घटना में भी पुलिस अब इसी बात की जांच कर रही है कि ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है।


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