अभी टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग रिचार्ज प्लान पेश करती हैं। अधिकांश प्लान 28 दिन, 54 दिन या 84 दिन के होते हैं। इसकी वजह से लोगों कों सालभर में 12 महीने की जगह 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है। मगर अब इससे आजादी मिलने की उम्मीद है। बीजेपी सांसद
राघव चड्ढा
ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया।
उन्होंने बताया कि लोगों को अब 13 की जगह 12 रिचार्ज करवाने होंगे। अगर डाटा की जरूरत नहीं है तो सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाला प्लान भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम- 2026 पेश किया है।
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राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा कि भारत में प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हाल ही में 'टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशंस- 2026' पेश किए हैं। इससे ग्राहकों को ये सुविधाएं मिलेंगी।
- 30 दिन के रिचार्ज प्लान, जिससे साल में 13 बार रिचार्ज कराने की जरूरत 12 बार रह जाएगी।
- सिर्फ वॉइस और SMS वाले प्लान, उन लोगों के लिए जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है।
- कम बजट वाले ग्राहकों के लिए अधिक सही विकल्प, जिन्हें मुख्य रूप से बेसिक वॉइस कॉल की जरूरत होती है।
11 मार्च को संसद में यह मुद्दा उठाया था: राघव चड्ढा
चड्ढा ने आगे लिखा, 'आप में से कई लोगों ने सीमित और कम लचीले रिचार्ज विकल्पों के बारे में अपनी चिंताएं मेरे साथ साझा की थीं। मैंने 11 मार्च को संसद में यह मुद्दा उठाया था और ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प और सस्ते प्लान की मांग की थी। ग्राहकों की बेहतर पसंद और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं भारत सरकार और TRAI का आभारी हूं।'
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नए नियम में किसे फायदा?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम- 2026 के संबंध में 21 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया। इस नए संशोधन का उद्देश्य देशभर में फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों खासकर बुजुर्गों को कॉल और एसएमएस वाले प्लान की सुविधा देनी। अभी अधिकांश रिचार्ज वॉइस + एसएमएस+ डाटा के साथ आते हैं। बहुत से ग्राहकों को डाटा की जरूरत नहीं होती है। तब भी उन्हें इसका भुगतान करना पड़ता है। अब नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉइस और एसएमएस रिचार्ज का विकल्प देना होगा। यह नियम आधिकारिक गैजेट प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू हो जाएगा।
