उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। वकीलों ने कैसरबाग स्थित कचहरी से विधानसभा की ओर पैदल मार्च शुरू किया। मार्च के दौरान हजरतगंज चौराहे पर गांधी प्रतिमा के पास वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।
वकीलों का कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए अलग कानून जरूरी है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के मद्देनजर कई थानों की पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था।
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विधानसभा घेराव की तैयारी में वकील
वकीलों ने पहले से घोषणा की थी कि वे अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग के लिए पैदल मार्च निकालेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 बजे सभी वकील मार्च के लिए जुटे। मार्च का रास्ता कैसरबाग कचहरी से परिवर्तन चौक, फिर अटल चौक और अंत में विधानसभा तक तय किया गया था। इस प्रदर्शन को कई वकील संगठनों का समर्थन मिला।
हजरतगंज में क्यों हो गई झड़प?
हजरतगंज में जीपीओ के पास सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता धरने पर बैठे। यहीं गांधी प्रतिमा के पास पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की हुई। झड़प की वीडियो फुटेज सामने आई है।
भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर शहर के कई हिस्सों में पुलिस बल लगाया गया था। झड़प में किसी के घायल होने या हिरासत में लिए जाने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस मामले में पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।
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क्या चाहते हैं वकील?
वकीलों का कहना है कि वे अपने लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। वकीलो का कहना है कि उन्हें हिंसा, धमकी, उत्पीड़न और झूठे मुकदमों से कानूनी सुरक्षा दी जाए।राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून नहीं लागू है। कुछ राज्यों ने वकीलों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया है। पूरे देश के लिए अभी तक संसद से कोई केंद्रीय 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' पारित होकर लागू नहीं हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने इस अधिनियम का एक मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका। देश भर के वकील इसे केंद्रीय स्तर पर लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं।
