भारत घूमने, इलाज कराने, पढ़ाई करने या कारोबार के सिलसिले में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीजा आवेदन करना अब काफी आसान होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 11 नवंबर 2026 को जानकारी दी है कि भारतीय वीजा के आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम 65 से 70 फीसदी तक घटा दिए गए हैं। यह बदलाव टूरिस्ट, बिजनेस, मेडिकल और स्टूडेंट समेत सभी 23 वीजा उपश्रेणियों पर लागू होगा।
सरकार का यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम है, क्योंकि विदेश से आने वाले ये यात्री भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 2.73 लाख करोड़ से 2.93 लाख करोड़ रुपये की फॉरेन करेंसी देते हैं, लेकिन इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सिर्फ आवेदन फॉर्म छोटा होने से विदेशियों को भारत का वीजा पहले के मुकाबले जल्दी मिल पाएगा?
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कब-कब बदली गई है वीजा व्यवस्था?
MHA ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पिछले एक साल में कई बड़े बदलाव किए हैं। अक्टूबर 2025 में वीजा की मुख्य श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 किया गया था। इसके बाद 27 अगस्त 2026 को मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 और उप श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 कर दिया गया।
अब 11 नवंबर 2026 को मंत्रालय ने इन सभी 23 उप श्रेणियों के फॉर्म में कॉलम 65-70% कम करने की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय अपने IT सिस्टम को अपडेट कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के तहत वीजा जारी होने लगेंगे।
फॉर्म और वीजा जारी के समय में बड़ा फर्क
सरकार का मानना है कि फॉर्म से गैर-जरूरी और बार-बार दोहराई जाने वाली जानकारियां हटाने से आवेदकों का समय बचेगा और अधिकारियों को जांच करने में आसानी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर पहले किसी आवेदक को 100 कॉलम भरने पड़ते थे और अब 30-35 कॉलम ही भरने होंगे तो फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियां भी कम होंगी।
हालांकि, फॉर्म भरने का समय कम होना और वीजा जल्दी मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। आवेदन जमा होने के बाद उसकी जांच, सिक्योरिटी क्लियरेंस और अन्य मंजूरियों में समय लगता है। आधिकारिक वीजा पोर्टल के मुताबिक, आवेदन केंद्र या भारतीय मिशन में अर्जी पहुंचने के बाद वीजा जारी होने में न्यूनतम तीन दिन लगते हैं। यह समय सीमा बढ़ भी सकती है। ई-वीजा के दिशा-निर्देशों के तहत प्रोसेसिंग में 72 घंटे या उससे अधिक समय लगता है।
MHA की हालिया घोषणा में वीजा प्रोसेसिंग की इस मौजूदा समय-सीमा को घटाने का कोई नया आंकड़ा नहीं दिया गया है। दस्तावेजों की सूची और हर श्रेणी के आंकड़ों पर स्थिति साफ नहीं। इस पूरी कवायद में कुछ महत्वपूर्ण पहलू अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। जैसे पहला, मंत्रालय ने फॉर्म के कॉलम घटाने की बात कही है लेकिन पासपोर्ट की शर्तों या बिजनेस, मेडिकल और स्टूडेंट वीजा के लिए मांगे जाने वाले सहायक दस्तावेजों की संख्या कम करने का कोई जिक्र नहीं किया है। यानी जानकारी एक ही जगह भरनी होगी लेकिन प्रमाणपत्र पहले की तरह ही लगाने पड़ सकते हैं।
दूसरा, बिजनेस, मेडिकल, स्टूडेंट और वर्क वीजा की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। सरकार ने 65-70% की कुल कमी जरूर बताई है लेकिन हर उप-श्रेणी में पहले कितने कॉलम थे और अब कितने रह गए हैं। इसका अलग-अलग ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। इसके अलावा, फॉर्म छोटा होने से वीजा रिजेक्ट होने की दर कितनी घटेगी, इस पर भी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।
क्यों खास हैं ये विदेशी मेहमान?
वीजा नियमों को आसान बनाने के पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण भी है। पर्यटन मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि विदेशी यात्रियों से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलता है। सरकारी आंकड़ों में घूमने आने वाले पर्यटकों और कारोबारियों को 'फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स' (FTA) में गिना जाता है। इनके अलावा हर साल 1 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय (NRI) भी भारत आते हैं।
2024 में विदेशी यात्रियों से देश को 2,93,033 करोड़ रुपये ($35.01 अरब) और 2025 के अनुमान के मुताबिक 2,73,638 करोड़ रुपये ($31.69 अरब) की कमाई हुई। यह पैसा होटल, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय बाजारों में जाता है, जिससे सरकार को GST, कॉर्पोरेट टैक्स, एयरपोर्ट शुल्क और वीजा फीस के रूप में भारी राजस्व मिलता है।
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भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार तेजी से बढ़ रहा है। एक विदेशी मरीज सामान्य पर्यटक की तुलना में कई गुना ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि अस्पताल के बिल के साथ-साथ मरीज और उसके परिवार के लंबे समय तक ठहरने, खाने और यात्रा का खर्च भी इसमें जुड़ता है। देश के कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में करीब 200 देशों के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।
हालांकि, अन्य श्रेणियों के मुकाबले विदेशी छात्रों से होने वाली कमाई अभी काफी कम है। अब नजर 2026 के अंत पर टिकी है, जब MHA के आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाएंगे। उसके बाद ही पुराने और नए फॉर्म के वास्तविक अंतर और वीजा जारी होने की रफ्तार पर पड़ने वाले असली असर का आकलन हो पाएगा।