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मंत्रिमंडल सेट, अब UP के संगठन में महिला, दलित और OBC को संतुलित करेगी BJP

यूपी में 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी ने मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण संतुलित किया है। अब संगठन में भी दलितों, महिलाओं और ओबीसी को संतुलित करने की तैयारी है।

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नितिन नवीन, File Photo Credit: PTI

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उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने 10 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार कर आठ मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल बंटवारे में क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। दोनों कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित केंद्रीय मंत्री अमित शाह से वार्ता की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली जाकर विचार विमर्श किया था। मिशन 4027 को लेकर बीजेपी ने 98 संगठनात्मक जिलों की टीम बना ली है।

 

इससे पहले मार्च के महीने में ही नगरीय निकाय के पार्षदों का समायोजन भी कर लिया गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चैधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष से प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर मुलाकात करेंगे। दिल्ली से वापस आने के बाद ही प्रदेश कार्यकारणी की घोषणा की जाएगी।

 

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महिला, ओबीसी और दलितों की संख्या हो सकती है ज्यादा

वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष सहित 45 पदाधिकारियों की टीम है। इसमें एक तिहाई के आसपास महिलाओं की संख्या है। नारी शक्ति अधिनियम के चर्चा में रहने की वजह से पार्टी में महिलाओं की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। प्रदेश की टीम में 50 प्रतिशत नए चेहरे शामिल किए जा सकते है। संगठन में ओबीसी, दलितों की संख्या में पहले की तुलना में ज्यादा नजर आ सकती है।

 

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पश्चिम क्षेत्र का एक भी महामंत्री नहीं

संगठन में वर्तमान समय में पश्चिम क्षेत्र का भी महामंत्री नहीं है जबकि यहां के उपाध्यक्षों की संख्या ज्यादा है।इसी प्रकार अवध, काशी, कानपुर, गोरखपुर, ब्रज क्षेत्र की भागीदारी का संगठन में पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले पदाधिकारियों को संगठन में शामिल करने की तैयारी है। इसको लेकर प्रदेश स्तर पर कई चक्रों में मंथन पहले ही किया जा चुका है।

 

प्रदेश कार्यकारणी की घोषणा होने के बाद निगम, आयोग व बोर्ड प्राधिकरण में भी बड़ी संख्या में अनुभवी कार्यकर्ताओं का समायोजन कर लिया जाएगा। प्रदेश स्तर पर अनुभवी कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा चुकी हैै। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद समायोजन की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी।

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