उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ
के 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने और नियुक्ति पत्र बांटने के ऐलान के बाद चुनाव की तारीखों और आदर्श आचार संहिता लागू होने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या 26 जनवरी के बाद प्रदेश में चुनावी बिगुल बज सकता है? क्या सरकार जनवरी तक अपने बड़े कार्यक्रम पूरे करने की तैयारी में है और इसके बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है?
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य का ऐलान करते हुए 26 जनवरी तक नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही है। इस समयसीमा को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार रोजगार, विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को तेजी से पूरा करने में जुटी है। हालांकि, मुख्यमंत्री के बयान का सीधा मतलब आचार संहिता लागू होने की तारीख तय होना नहीं है, लेकिन इसने चुनावी समय को लेकर अटकलें जरूर तेज कर दी हैं।
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जनवरी में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना
उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के घटनाक्रम को देखें तो वर्ष 2022 में चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया था। इसके बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। इसी आधार पर इस बार भी जनवरी में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना को लेकर चर्चा हो रही है।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अभी 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले मतदाता सूची, मतदान केंद्रों, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेता है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं और अन्य जरूरी कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे में चुनाव की घोषणा कब होगी, इसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा।
31 दिसंबर तक योजनाएं पूरी करने की तैयारी
सरकार की ओर से कई विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे भी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार नई योजनाओं की घोषणा, नई परियोजनाओं के शिलान्यास और सरकारी कार्यक्रमों को लेकर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के दायरे में आ जाती है।
ऐसे में दिसंबर और जनवरी का महीना सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश होगी कि चुनाव की घोषणा से पहले विकास कार्यों और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को अधिक से अधिक पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री का 26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान भी इसी वजह से चर्चा में है।
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22 मई 2027 को पूरा होगा विधानसभा का कार्यकाल
उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का गठन वर्ष 2022 में हुआ था। 23 मई 2022 को विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। इस लिहाज से विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 22 मई 2027 को पूरा होगा। संवैधानिक व्यवस्था के तहत इससे पहले नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वर्ष 2022 में योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
अब 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी-अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। सियासी दलों की नजर जातीय समीकरणों, संगठन की मजबूती और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने पर है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 26 जनवरी तक नियुक्ति पत्र बांटने के एलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके बाद प्रदेश में चुनावी बिगुल बज जाएगा? क्या जनवरी में ही चुनाव आयोग तारीखों का एलान कर देगा? हालांकि, अभी यह अटकलों का विषय है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है।
