कश्मीर का मामला UN क्यों ले गए थे नेहरू? 1947 के हालात और फैसले की पूरी कहानी

आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती है। नेहरू पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उनकी गलतियों की वजह से पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। नेहरू पर यह भी आरोप लगता है कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा चला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार इस मुद्दे पर नेहरू को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। दिसंबर 2023 में संसद में उन्होंने कहा था कि नेहरू की दो गलतियों की वजह से कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा। इनमें पहली गलती युद्ध के दौरान सीजफायर का ऐलान और दूसरी कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) में ले जाना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर कांग्रेस और नेहरू के दौर के फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कश्मीर का मामला UN में ले जाना वाकई नेहरू की गलती थी या उस समय के हालात में लिया गया फैसला?

 

इस सवाल का जवाब जानने के लिए उस समय के राजनीतिक और सैन्य हालात को समझना जरूरी है। कश्मीर में लड़ाई चल रही थी और पाकिस्तान की जमीन से हमलावरों को मदद मिलने के आरोप थे। भारत के सामने सैन्य अभियान जारी रखने का विकल्प था, लेकिन पहाड़ी इलाके और सर्दियों का मौसम इसे मुश्किल बना रहे थे। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध होने का खतरा भी था। नेहरू ने 1 दिसंबर 1947 को महाराजा हरि सिंह को लिखे पत्र में सैन्य अभियान की मुश्किलें बताई थीं। बाद में सरदार पटेल ने भी गोपालस्वामी अयंगर को लिखे पत्र में सैन्य संसाधनों पर बढ़ते दबाव की बात कही। इन दस्तावेजों से समझ आता है कि UN जाने का फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया था।

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हरि सिंह की हिमाकत और कबायली हमला

वीपी मेनन अपनी किताब 'The Story of the Integration of the Indian States' में लिखते हैं कि जून 1947 के तीसरे हफ्ते में माउंटबेटन कश्मीर गए थे। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ चार दिन बिताए और उन्हें समझाया कि कश्मीर का स्वतंत्र रहना व्यावहारिक नहीं होगा। मेनन के मुताबिक, माउंटबेटन ने यह भी कहा था कि अगर महाराजा पाकिस्तान में विलय का फैसला करते हैं तो भारत को आपत्ति नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने सरदार पटेल की ओर से भी भरोसा मिलने की बात कही थी।

 

मेनन लिखते हैं कि माउंटबेटन के समझाने के बावजूद महाराजा कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने जनता की राय जानने के लिए प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का विकल्प भी नहीं अपनाया। मेनन के मुताबिक, 15 अगस्त के बाद भी माउंटबेटन के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स इस्मे कश्मीर गए, लेकिन उनकी कोशिशों का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच महाराजा ने भारत और पाकिस्तान, दोनों के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट करने की बात कही। पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि भारत ने पहले उसकी शर्तों को समझने के लिए समय मांगा।

 

22 अक्टूबर 1947 को कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 24 अक्टूबर को श्रीनगर को बिजली देने वाला महूरा पावर हाउस भी हमलावरों के कब्जे में चला गया। वीपी मेनन के मुताबिक, 25 अक्टूबर को वह भारत सरकार की ओर से हालात देखने श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने महाराजा को परिवार के साथ जम्मू जाने की सलाह दी। महाराजा उसी रात श्रीनगर छोड़कर जम्मू चले गए। 26 अक्टूबर को मेनन जम्मू पहुंचे, जहां महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची।

 

1947 में भारत के विभाजन के समय जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह किसी भी देश में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहना चाहते थे। वहीं, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा बने। नेहरू का परिवार मूल रूप से कश्मीर से था और उनकी शेख अब्दुल्ला से करीबी दोस्ती थी। शेख अब्दुल्ला उस समय घाटी के प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। इस बीच, गुरदासपुर का सीमा निर्धारण भी कश्मीर के भविष्य के लिहाज से अहम था। रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन ने गुरदासपुर, बटाला और पठानकोट तहसीलों को भारत में शामिल किया था। इससे भारत को सड़क मार्ग से जम्मू-कश्मीर तक पहुंचने का रास्ता मिला। अगर ये इलाके पाकिस्तान में चले जाते, तो भारत के लिए जम्मू-कश्मीर तक सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल हो जाता।

 

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कश्मीर युद्ध इतना भी आसान नहीं था

1 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को पत्र लिखकर कश्मीर के सैन्य हालात पर विस्तार से बात की थी। नेहरू ने लिखा था कि भारत के सामने दो रास्ते हैं। पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करना या फिर सैन्य अभियान को और तेज करना। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाका होने के कारण बड़ी सेना के लिए यहां अभियान चलाना आसान नहीं है। सर्दियां बढ़ने के साथ भारतीय सेना की मुश्किलें और बढ़ रही हैं।

 

नेहरू ने पत्र में साफ लिखा था कि समस्या सैनिकों की कमी नहीं, बल्कि वहां का भूगोल और मौसम है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में पुंछ के पूरे इलाके से हमलावरों को खदेड़ना मुश्किल है। इसके लिए वसंत तक इंतजार करना पड़ सकता है। यानी सैन्य अभियान जारी रखने का मतलब था कि लड़ाई कई महीने और चल सकती थी। नेहरू ने यह भी लिखा कि इस दौरान कश्मीर के आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी।

 

सरदार पटेल ने भी बाद में सैन्य स्थिति पर चिंता जताई थी। 4 जून 1948 को गोपालस्वामी अयंगर को लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, “The military position is none too good, and I am afraid our military resources are strained to the uttermost.” इसका मतलब है कि सैन्य स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और भारत के सैन्य संसाधनों पर उनकी क्षमता से ज्यादा दबाव पड़ रहा है। पटेल ने आगे लिखा कि यह संघर्ष कितने समय तक जारी रखना पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

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पाकिस्तान भी UN को लेकर तैयार था

कश्मीर का मामला UN में ले जाने का सुझाव सिर्फ भारत की तरफ से नहीं आया था। 8 दिसंबर 1947 को लाहौर में नेहरू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और माउंटबेटन के बीच बैठक हुई थी। बैठक का पूरा विवरण 'नेहरू आर्काइव' में दर्ज है। रिकॉर्ड के मुताबिक, माउंटबेटन ने सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र को किसी रूप में इस मामले में शामिल किया जाए। लियाकत अली खान ने भी कहा कि वह UN को शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं।

 

21 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन, नेहरू और लियाकत अली खान के बीच फिर बातचीत हुई। उस बैठक के रिकॉर्ड में नेहरू ने साफ कहा कि भारत UN में पाकिस्तान की तरफ से हो रही आक्रामकता की शिकायत करेगा। नेहरू का कहना था कि हमलावरों को पाकिस्तान की जमीन से मदद मिल रही है और पाकिस्तान को इसे रोकना चाहिए।

 

दिलचस्प है कि जब माउंटबेटन ने मामले को UN ले जाने का प्रस्ताव दिया तो लियाकत अली खान ने इसका समर्थन किया। लियाकत अली खान ने कहा कि जनमत संग्रह से पहले प्रशासन की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) की सलाह उन्हें स्वीकार होगी। 

 

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नेहरू UN क्यों गए थे?

भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज कराई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जमीन से जम्मू-कश्मीर में हमलावरों को मदद मिल रही है। भारत ने सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान को यह मदद बंद करने के लिए कहने की मांग की।

 

5 जनवरी 1948 को देश के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में नेहरू ने खुद बताया कि भारत ने UN का रुख इसलिए किया, ताकि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होने से बचा जा सके। उन्होंने लिखा कि युद्ध को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नेहरू का यह पत्र इस सवाल का सबसे सीधा जवाब देता है कि वह कश्मीर का मामला UN क्यों ले गए थे। भारत की शुरुआती शिकायत का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान से हमलावरों को मिलने वाली मदद रुकवाना था। 

 

जवाहरलाल नेहरू के फैसले को उस समय के हालात के हिसाब से समझना चाहिए। उस वक्त भारत को आजाद हुए सिर्फ एक साल हुआ था और संयुक्त राष्ट्र (UN) बने भी केवल तीन साल हुए थे। ऐसे में भारत नहीं चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके फैसले को गलत तरीके से देखा जाए। अगर पाकिस्तान पहले इस मामले को UN में ले जाता, तब भी नेहरू के फैसले पर सवाल उठते।

UN के प्रस्ताव में क्या शर्तें रखी गई थीं?

21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 47 पारित किया। इस प्रस्ताव में तीन मुख्य बातें कहीं गईं थी। पहला कि पाकिस्तान अपने कबायली लड़ाकों और बाहर से आए पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी होनी चाहिए। दूसरा कि भारत को अपनी सेना धीरे-धीरे घटाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या तक लाना था।

 

बाद में 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र आयोग ने एक और प्रस्ताव दिया। इसमें पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर से अपनी सेना हटाने की बात कही गई। इसके बाद भारत को अपनी सेना का बड़ा हिस्सा चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाना था। भारत को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी न्यूनतम सैनिक रखने की अनुमति थी। यानी पाकिस्तान की सेना हटाने के बाद ही भारतीय सेना में कटौती का अगला चरण शुरू होना था।

 

हालांकि यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाई। पाकिस्तान और भारत के बीच सैनिकों की वापसी, सुरक्षा और प्रशासन को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसलिए प्रस्ताव में रखी गई शर्तों के मुताबिक जनमत संग्रह भी नहीं हो सका।

तो क्या नेहरू का UN जाना गलती थी?

कश्मीर में युद्ध जारी रखना आसान नहीं था। सरदार पटेल ने भी माना था कि वहां लंबे समय तक लड़ाई करना मुश्किल होगा। इसके अलावा, भारत नया-नया आजाद हुआ था। ऐसे में लंबे समय तक युद्ध में उलझे रहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की अच्छी छवि नहीं बनाता। दूसरी ओर, महाराजा हरि सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की भी कश्मीर को भारत में शामिल करने को लेकर अलग-अलग सोच थी। ऐसे मुश्किल हालात में जवाहरलाल नेहरू के सामने कई चुनौतियां थीं। इसलिए उनके फैसले को उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समझना जरूरी है। इसे सीधे तौर पर गलत ठहराना सही नहीं होगा।