सेना पर टिप्पणी से नहीं थम रहा सियासी संग्राम, मंत्री नेगी को हटाने की मांग
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी के बाद वाकआउट कर मुख्यमंत्री सुक्खू पर मंत्री को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

विधानसभा के बाहर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते नेता विपक्ष और अन्य भाजपा नेता, Photo Credit-Khabargaon
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की भारतीय सेना, राफेल लड़ाकू विमानों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। शुक्रवार को सत्र के पांचवें दिन भी इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायकों ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर दिया।
बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण को केवल राजनीतिक बयानबाजी का मामला मानने से इनकार करते हुए इसे भारतीय सेना के सम्मान और सैनिकों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सवाल किया कि जब एक मंत्री के बयान को लेकर प्रदेशभर के सैनिकों और पूर्व सैनिकों में नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रही है?
जयराम बोले- सेना के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि बीजेपी पिछले दो दिनों से लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। इसके बावजूद सरकार और संबंधित मंत्री की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचने के मामले का समाधान हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने के बजाय उसे सही ठहराने में लगे हैं। जयराम ठाकुर के अनुसार, सेना देश की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सेना की बहादुरी, क्षमता और जवानों के बलिदान पर सवाल उठाने वाली भाषा स्वीकार्य नहीं हो सकती।
जयराम ने मुख्यमंत्री पर मंत्री को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को तत्काल जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। विपक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सदन की कार्यवाही से विवादित शब्द हटाने से मामला समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मंत्री के बयान पहले ही सार्वजनिक हो चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच चुके हैं।
कहां से शुरू हुआ विवाद?
इस पूरे विवाद की शुरुआत विधानसभा में 18 नवंबर को हुई कार्यवाही के दौरान हुई थी। सदन में भ्रष्टाचार और प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। मंत्री ने राफेल विमानों की खरीद में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उनकी कीमत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने विमानों की खरीद लागत और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान उनके प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी की। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया।
बीजेपी ने इसे भारतीय सेना की क्षमता और सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला बयान करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री की टिप्पणी से सेना के जवानों और उनके परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि, जगत सिंह नेगी ने अपने बयान को गलत संदर्भ में पेश किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी टिप्पणी को तथ्यात्मक बताते हुए माफी मांगने से इनकार किया। उनका पक्ष है कि वह सेना की नहीं, बल्कि राफेल सौदे और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे।
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गुरुवार को भी सदन में हुआ था भारी हंगामा
गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठा था। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति जताई और विवादित अंशों को विधानसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों के संदेश मिले हैं। वे मंत्री की टिप्पणी से आहत हैं। उन्होंने कहा कि सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और उनके शौर्य पर राजनीतिक बहस के दौरान सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में नारेबाजी के चलते कार्यवाही भी प्रभावित हुई।
मुख्यमंत्री ने किया मंत्री का बचाव, विपक्ष को दी चुनौती
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए जगत सिंह नेगी का बचाव किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि मंत्री ने अपने भाषण में भारतीय सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। सुक्खू ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि बीजेपी के पास इस संबंध में कोई ठोस आधार है तो वह सदन में चर्चा करे। उन्होंने यह भी कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस नेताओं ने भी बलिदान दिए हैं और बीजेपी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी जगत सिंह नेगी का पक्ष लेते हुए कहा कि मंत्री ने राफेल सौदे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल किए थे। उनका तर्क था कि केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना को सेना के विरोध के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है।
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विधानसभा अध्यक्ष करेंगे रिकॉर्ड की जांच
विवाद के बीच सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे सभापति संजय रतन ने विपक्ष को आश्वासन दिया था कि विधानसभा की कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। यदि किसी टिप्पणी को सेना के प्रति आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे सदन की कार्यवाही से हटाने पर निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी रिकॉर्ड की जांच के बाद उचित फैसला लेने की बात कही। हालांकि, बीजेपी इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुई। विपक्ष का कहना है कि मामला केवल सदन की कार्यवाही में इस्तेमाल किए गए शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्री की सार्वजनिक टिप्पणी और उससे पैदा हुए विवाद का भी जवाब दिया जाना चाहिए।
अब सरकार के सामने राजनीतिक और नैतिक चुनौती
जगत सिंह नेगी के बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब विधानसभा के भीतर सरकार और विपक्ष के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। बीजेपी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को सीधे घेर रही है, जबकि कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की नीतियों और रक्षा सौदों पर सवाल उठाने का मामला बता रही है।
इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या विधानसभा की कार्यवाही से कथित आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने भर से मामला शांत होगा या सरकार को मंत्री के खिलाफ कोई राजनीतिक अथवा प्रशासनिक कदम उठाना पड़ेगा? फिलहाल बीजेपी ने मंत्री की बर्खास्तगी और सार्वजनिक माफी की मांग पर अपना रुख सख्त कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्री के बचाव में उतरकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार विपक्ष के दबाव में तत्काल कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। ऐसे में शीतकालीन सत्र के शेष दिनों में भी यह मुद्दा सदन की कार्यवाही पर हावी रह सकता है।
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