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किशाऊ बांध की शर्त से मिला BBMB एरियर का हक, धर्मशाला में कांग्रेस की विजय रैली

बीबीएमबी एरियर मामले में हिमाचल प्रदेश की एतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री का धर्मशाला में भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने कहा-हमने किशाऊ बांध समझौते को हिमाचल के हक की लड़ाई का हथियार बनाया और हिमाचल के हक की लड़ाई लड़ी।

धर्मशाला में विजय रैली के दौरान सीएम सुक्खू, Photo Credit-Khabargaon

धर्मशाला में विजय रैली के दौरान सीएम सुक्खू, Photo Credit-Khabargaon

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हिमाचल प्रदेश के हक और संसाधनों को लेकर लंबे समय से चल रही लड़ाई में बीबीएमबी एरियर मामले पर मिली सफलता को कांग्रेस ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। 15 वर्षों से लंबित इस मामले में सफलता के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार को धर्मशाला पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए तपोवन पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत को कांग्रेस ने जश्न में बदल दिया। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने विजय रैली निकालकर इसे हिमाचल के अधिकारों की जीत बताया।

 

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात मुख्यमंत्री का वह बयान रहा, जिसमें उन्होंने बीबीएमबी एरियर की लड़ाई को किशाऊ बांध समझौते से जोड़ने की रणनीति का खुलासा किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि प्रदेश सरकार ने किशाऊ बांध समझौते को हिमाचल के लंबित वित्तीय अधिकारों से नहीं जोड़ा होता तो बीबीएमबी एरियर का मामला अगले 20 वर्षों तक भी लटका रह सकता था।

 

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किशाऊ बांध पर शर्त रखकर बनाई दबाव की रणनीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ किशाऊ बांध समझौते को लेकर हुई बातचीत के दौरान हिमाचल के हितों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक हिमाचल के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होती और संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

 

यही शर्त बीबीएमबी एरियर के लंबित मामले को निर्णायक मोड़ देने में महत्वपूर्ण साबित हुई। मुख्यमंत्री के इस बयान से यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रदेश सरकार ने केवल अलग-अलग परियोजनाओं और समझौतों पर बातचीत करने के बजाय उन्हें हिमाचल के व्यापक वित्तीय हितों से जोड़कर आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई।

3000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद, विकास कार्यों को मिलेगी ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में राज्य के खजाने में लगभग 3000 करोड़ रुपये आने की संभावना है। यह राशि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ विकास कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, बेहतर सड़कों के निर्माण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ हिमाचल के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। सरकार को इस दिशा में चार बड़ी सफलताएं मिली हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

 

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश के संसाधनों का दोहन होता रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयास किए हैं। उनका कहना था कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ कठिन से कठिन लड़ाई भी जीती जा सकती है।

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केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली विजय रैली

धर्मशाला पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता केसीसी बैंक चौक पर बैनर लेकर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री के स्वागत में ढोल-नगाड़े बजाए गए और आतिशबाजी की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक विजय रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हितों की लड़ाई में सरकार के प्रयासों के समर्थन में नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया।

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और नीरज नैयर सहित विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

 

बीबीएमबी एरियर मामले में मिली सफलता के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल के हिस्से की करीब 3000 करोड़ रुपये की संभावित राशि वास्तव में कब तक प्रदेश के खजाने में पहुंचेगी और इसका कितना हिस्सा किन विकास कार्यों पर खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के अधिकारों की बड़ी जीत बताया है। ऐसे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की नजरें भी सरकार के अगले कदम पर रहेंगी।


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